सध्या जागतिक आर्थिक-वित्तीय संघटनांच्या अहवालात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येत आहेत. एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीन मंदीच्या काळात आहे; तर दुसरीकडे भारतासाठी आर्थिक संधींचे एक नवे पर्व आकार घेत असल्याचे दिसते. सध्या प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, भारत 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विविध योजनांचा परिपाक म्हणून याकडे पाहता येईल.
मॉर्गन स्टॅनले आणि एस अँड पी ग्लोबल या जगातील आघाडीच्या दोन जागतिक वित्तीय संस्थांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रकाशित केलेल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याविषयी सकारात्मक भाकीत वर्तवले आहे. त्यानुसार जगातील अन्य देशांपेक्षा वेगाने पुढे जात भारत नजीकच्या काही वर्षांमध्ये जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने आगेकूच करणार आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी जगातील आघाडीच्या आर्थिक आणि वित्तीय संस्थांच्या अहवालात असे म्हटले जात होते की, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत 2030 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून दिसेल; परंतु सध्या प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, भारत 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), अमेरिकन इन्व्हेस्टमेंट बँक मॉर्गन स्टॅनले यासारख्या अनेक जागतिक संस्थांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात असे म्हटले जात आहे की, 2027 पर्यंत भारत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. एवढेच नाही, तर जगप्रसिद्ध स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील सध्याचे 2,450 डॉलरचे दरडोई उत्पन्न 2030 पर्यंत 70 टक्क्यांनी वाढून प्रतिव्यक्ती 4 हजार डॉलर इतके होईल.
दुसरीकडे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातूनही याच प्रकारचे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर 8 टक्क्यांहून अधिक असणार आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात 6.5 टक्के वार्षिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार, 2027 पर्यंत, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आकार 31.09 ट्रिलियन डॉलर असेल आणि हा देश पहिल्या स्थानावर असेल. 25.72 ट्रिलियन डॉलरसह चीन दुसर्‍या स्थानावर आणि भारत तिसर्‍या क्रमांकावर 5.15 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून दिसेल. नुकतेच राष्ट्रीय राजधानीतील प्रगती मैदानावर नूतनीकरण केलेेल्या भारत मंडपम्चे राष्ट्राला लोकार्पण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, येत्या काळात विकासाचा वेग नक्कीच वाढेल आणि भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. हा दावा रास्त आहे. कारण, आजघडीला जपानची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे आणि जर्मनीची अर्थव्यवस्था संथगतीने वाढत आहे. युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशनचा डिजिटल अँड सस्टेनेबल बिझनेस फॅसिलिटेशन रिपोर्ट-2023, इन्व्हेस्को ग्लोबलचा सॉवरेन वेल्थ फंड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्ट-2023, इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सचा इंडियाज इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस् रिपोर्ट 2023 यासारख्या वैश्विक संस्थांना भारताच्या अर्थप्रगतीचे आणि गुंतवणुकीचे महत्त्व उमगू लागले आहे. युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशनच्या डिजिटल अँड सस्टेनेबल बिझनेस फॅसिलिटेशनच्या अहवालात भारत 140 देशांना मागे टाकून जगात पुढे पोहोचला आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
इन्व्हेस्को ग्लोबलच्या अहवालानुसार, जगातील 142 मुख्य गुंतवणूक अधिकार्‍यांनी सॉव्हेरियन वेल्थ फंडांच्या गुंतवणुकीसाठी भारताला पहिली पसंती दिली आहे. इन्व्हेस्कोच्या अभ्यासानुसार, भारताची आर्थिक तूट कमी होत असून, महसूलसंग्रह सातत्याने वाढत आहे. याशिवाय भारताची लोकसंख्या, नियामक उपक्रम आणि सार्वभौम गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण यामुळेही भारताला गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य मिळण्यात मदत झाली आहे. विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी चीनला मागे सारून आज भारत गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनू लागला आहे.
भारताची लोकसंख्या आज 1.4 अब्जापर्यंत पोहोचली आहे. गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारताचा जीडीपी प्रभावीपणे वाढण्याची अपेक्षा आहे. पुढील 20 वर्षांत प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये इतर देशांवरील अवलंबित्वाचे प्रमाण भारतात सर्वात कमी असेल, असा अंदाज आहे. उत्पादन क्षमता स्थापित करणे, सेवांमध्ये सतत वाढ करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे यासाठी भारताला ही योग्य वेळ आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतासाठी नवकल्पना आणि कामगार उत्पादकता वाढवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भांडवली गुंतवणूकही भविष्यात वाढीचा महत्त्वाचा चालक असेल. वाढत्या उत्पन्नासह आणि आर्थिक क्षेत्राच्या सखोल विकासासह अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रामुळे भारताचा बचतीचा दर वाढण्याची अपेक्षा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान प्रगतीमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील क्रांती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, यात शंकाच नाही.
गेल्या सुमारे दशकभरात आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर 34 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 1,500 जुने कायदे रद्द करणे आणि 40,000 अनावश्यक कम्प्लायन्सेस काढून टाकणे यांचा उद्योग-व्यवसायांसाठी सुलभ वातावरणनिर्मिती करण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. सध्या, भारताला जागतिक डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हबमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मेक इन इंडिया-2.0, उत्पादन युनिटस्साठी तंत्रज्ञान सोल्यूशन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडस्ट्री 4.0, स्टार्टअप संस्कृतीला उत्प्रेरित करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया, मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी पीएम गतिशक्ती योजना, डिजिटल इंडियासारखे यशस्वी उपक्रम आणि उद्योगांना डिजिटल तांत्रिक शक्ती यांच्या जोरावर भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल करत आहे. व्यापार सुलभतेच्या दिशेने भारत धोरणात्मक पावले टाकत आहे.