पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : इस्त्रायल-हमास युद्धाने संपूर्ण जगातील तणाव वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेत गाझा युद्धबंदीचा ठराव मांडण्‍यात आला. या ठरावावरील मतदानावेळी भारत अलिप्त राहिले. तसेच त्‍याचे कारणही स्‍पष्‍ट केले आहे. (Gaza ceasefire )
जॉर्डनने गाझा युद्धबंदीसंदर्भातील ठराव शुक्रवारी (स्थानिक वेळेनुसार ) संयुक्त राष्ट्र महासभेत सादर केला. या ठरावाला व्‍यापक समर्थन मिळाले. मात्र हमासला दहशतवादी म्‍हणून घोषित न केल्‍यामुळे अमेरिकेने तीव्र संताप व्‍य्‍क तेला. या ठरावावेळी भारताने अलिप्त भूमिका घेतली. भारत मसुद्याच्या ठरावावर मतदान करण्यापासून दूर राहिले. भारताव्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि यूके या देशांनी मतदानापासून दूर राहिले आहे.
'नागरिकांचे संरक्षण आणि कायदेशीर आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्यांचे पालन' या मथळाच्‍या ठरावाचे १२० राष्‍ट्रांनी समर्थन केले. तर १४ जणांनी विरोधात तर ४५ देशांचे प्रतिनिधी मतदानावेळी गैरहजर राहिले.
इस्त्रायल-हमास युद्धाला मानवतावादी मदतीसाठी तात्काळ युद्धविराम द्यावा, असे आवाहन केले. भारताने मसुद्यावर मतदान करण्यापासून दूर राहिले कारण त्यात दहशतवादी संघटना हमासचा उल्लेख नव्‍हता. या मसुद्यात गाझा पट्टीला विना अडथळा मानवतावादी मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह ४० हून अधिक देशांचा पाठिंबा मिळाला.
'गाझा युद्धबंदी'वरील ठराव मतदानावेळी भारताने घेलेल्‍या अलिप्त भूमिकेबाबत संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताच्‍या राजदूत योजना पटेल यांनी सांगिलते की, "७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेला दहशतवादी हल्‍लाहा धक्‍कादायक होता. तसेच आम्‍ही त्‍याचा निषेध करतो. ओलिसांची तत्‍काळ बिनशर्त सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी आम्‍ही करतो. जगाने दहशतवादी कृत्यांचे कोणतेही समर्थन करू नये. मानवतावादी संकटाकडे लक्ष देण्‍याची गरज आहे. गाझामधील लोकांना मानवतावादी मदत पोहोचवण्याचे स्वागत करतो. भारतानेही या प्रयत्नात योगदान दिले आहे."
हेही वाचा :