नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ईशान्य भारतातील मणिपूर गेल्या ८३ दिवसांपासून धुमसत आहे.राज्यातील हिंसाचाराच्या काही चित्रफिती आता समोर आले आहेत. समाज माध्यमावर व्हायरल होत असलेल्या या चित्रफितीत जमावाकडून दोन महिलांना विवस्त्र करीत रस्त्यावर फिरवले जात असल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधानांनी गुरूवारी या घटनेचा निषेध व्यक्त करीत पहिल्यांदाच मणिपूर हिंसाचारावर प्रतिक्रिया दिली.दोषींना कुठल्याही स्थितीत सोडले जाणार नाही,अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याप्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.सरकारने कारवाई केली नाही,तर न्यायालय स्वत: याप्रकरणात हस्तक्षेप करेल, असे देखील सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज ( दि. २० ) सुरू झाले.अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांसोबत बोलतांना मणिपूर हिंसाचारावर आक्रोश व्यक्त केला.'माझे हृदय वेदनांनी आणि रागाने भरले आहे. मणिपूर मधील घटना कुठल्याही सभ्य समाजासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे .घटनेमुळे संपूर्ण देशाचा अपमान होत आहे. १४० कोटी देशवासियांना या घटनेमुळे शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे.माता-भगिनींच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्यात यावेत.राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेला आणखी बळकट करण्याचे आवाहन यानिमित्ताने पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केले.घटना राजस्थान मधील असो, छत्तीसगड मधील असो अथवा मणिपूर मधील असतो. राजकीय मतभेदाला विसरून कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांच्या सन्मानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कुठल्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही. मणिपूरच्या या 'बेटीं'सोबत जे झाले ते कधीही माफ केले जाणार नाही, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांनी देखील या घटनेवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देवू,अन्यथा आम्ही स्वत: या प्रकरणात हस्तक्षेप करू, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयात देण्यात यावी, असा आम्हचा विचार आहे.गुन्हेगारांवर हिंसाचारासाठी गुन्हा दाखल केला जावा यासाठी हे आवश्यक आहे.माध्यमांवर जे दाखवले जात आहे आणि जी दृश्य दिसत आहेत ते घटनेचे उल्लंघन दर्शवणारे आहे.शिवाय महिलांना हिंसेचे साधन म्हणून वापर करीत मानवी जीवनाचे उल्लंघन करणे घटनात्मक लोकशाही विरोधात आहे,अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :