कोल्हापूर : विजेच्या टंचाईमुळे देशातील जनतेने अनेक वेळेला अंधाराचे साम्राज्य अनुभविले असले, तरी आता विजेच्या भारनियमनाचे संकट भारतीयांच्या जीवनातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मजबूत पावले उचलली असून मार्च 2025 पासून देशात सर्वत्र भारनियमनमुक्त 24 तास अखंड वीज उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नांना सुरवात झाली आहे. यासाठी गेल्या 20 वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक उंबर्यापर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प राबविण्यात आला. विजेच्या निर्मितीसाठी स्थापित क्षमता वाढविण्यात आली. आता खात्रीशीर विनाभारनियमन अखंडित वीजपुरवठा करण्याच्या मोहिमेला सुरुवात होते आहे. त्यातील अडथळे दूर करून मार्च 2025 पर्यंत प्रगतीचे हे आणखी एक नवे पाऊल पडणार आहे.
भारतामध्ये सप्टेंबर 2023 मध्ये विजेची सर्वाधिक 240 गिगावॉट इतकी मागणी नोंदविली गेली. त्या तुलनेत भारतात वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता 426 गिगावॉटपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प हे औष्णिक ऊर्जेवर चालतात. त्यासाठी कोळसा लागतो आणि देशांतर्गत कोळशाबरोबर विदेशी जास्त ऊर्जांक असणारा कोळसाही आयात करावा लागतो. त्याच्या उपलब्धतेच्या चढ-उतारामुळे वीजपुरवठा कमी-जास्त होतो.
वीज गळतीचे प्रमाण 15.41 टक्क्यांवर
वीज वहनातील गळतीचे प्रमाणही 15.41 टक्क्यांवर आहे. याखेरीज ज्या विद्युत कंपन्या नागरिकांना, उद्योगांना वीज पुरवितात, त्या कंपन्या वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना मात्र त्याचा आर्थिक मोबदला वेळेवर देत नाहीत. यामुळेही विजेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो. भारतात वीज वितरण कंपन्यांची वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांकडे असलेल्या थकबाकीचा आकडा 78 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. या सर्व अडथळ्यांना दूर करून अखंडित वीजपुरवठ्याचा केंद्राचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रयत्नात अखंडित वीज उपलब्ध झाली, तर व्यापार-उद्योगाचे चक्र अधिक गतिमान होऊ शकते.