पुढारी ऑनलाईन : चीन-भारत सीमा प्रश्नावर चीनने पुन्हा मोठे षडयंत्र रचण्यास सुरुवात केली आहे. अरूणाचल प्रदेशातील काही भागांवर आपला दावा बळकट करण्यासाठी चीनने नवीन युक्ती अवलंबली आहे. त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील ११ ठिकाणांच्या नावांची तिसरी यादी (India-China Border Dispute) चिनी, तिबेटी आणि पिनयिन या तीन भाषांमध्ये जारी केली आहे. परंतु भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते बागची यांनी चीनचा अरूणाचलवरील हा दावा फेटाळून लावला आहे.
ग्लोबल टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने रविवारी (दि.४) अरुणाचल प्रदेशातील ११ ठिकाणांच्या नावांची यादी जाहीर केली आहे. या ११ ठिकाणांमध्ये दोन भूभाग, दोन निवासी क्षेत्रे, पाच पर्वत शिखरे आणि दोन नद्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी देखील चीनने तीनवेळा अरूणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे (India-China Border Dispute) बदलली आहेत. चीनचे हा दावा यापूर्वीही भारताने नाकारला आहे.
यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये सांगितले होते की, अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे चीनने अशा प्रकारे बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचे म्हटले होते. अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांना शोधलेली नावे दिल्याने ही वस्तुस्थिती बदलत नाही (India-China Border Dispute) , असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अरूणाच प्रदेशातील ११ ठिकाणांचे नावे बदल्याचा अहवाल जारी केला. यानंतर या नामांतरावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते बागची यांनी अरूणाचल प्रदेशातील भागावर दावा करण्याचा चीनचा हा काही पहिलाच प्रयत्न नाही, असे म्हणत हा दावा पुन्हा फेटाळून लावला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. येथील भागाला शोधून नावे देण्याचा प्रयत्न केल्याने हे वास्तव बदलणार नसल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
अरूणाचल प्रदेशांच्या बदललेल्या ११ ठिकाणांच्या नावांची ही तिसरी यादी आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये देखील अरुणाचल प्रदेशातील सहा ठिकाणांच्या प्रमाणित नावांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये, दलाई लामा यांच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीनंतर काही दिवसांनी, चीनने पहिली यादी जाहीर केली होती. दरम्यान दलाई लामा यांच्या अरुणाचल दौऱ्यावर चीनने जोरदार टीका केली होती. यानंतर २०१२ मध्ये चीनने अरुणाचलमधील १५ ठिकाणांची दुसरी यादी जाहीर केली होती.
चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने एका अहवालात चिनी तज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अरुणाचल प्रदेशच्या नावांची घोषणा करणे हे कायदेशीर पाऊल आहे. भौगोलिक नावांचे प्रमाणिकरण करणे हा चीनचा सार्वभौम अधिकार आहे.
अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीनसोबत दीर्घकाळापासून सीमावाद सुरू आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अरुणाचल प्रदेशातील सुमारे ९० हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर चीनचा दावा आहे. तर, अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असूनही चीन आपल्या कारवाया मागे घेत नाही. चीनकडून वारंवार कारवाया केल्या जात आहेत.