संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संमेलन या संघटनेच्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात गेल्या वर्षी विकसित देशांत एकूण 378 अब्ज डॉलर्सची प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक झाल्याचे म्हटले आहे. भारतात 2022 मध्ये 49 अब्ज डॉलर्सची परकी गुंतवणूक झाली. एफडीआयमध्ये घसरणीचा ट्रेंड असताना भारत मात्र गुंतवणुकीसाठी आवडता देश असणार्‍या पहिल्या 20 देशांत सामील झाला. या क्रमवारीत भारत आठव्या स्थानावर आहे. या परकी गुंतवणुकीच्या आधारावर भारत जगभरात नव्या योजना, प्रकल्प सादर करणारा तिसरा मोठा देश ठरला.
भारत विकासाच्या वाटेवर दमदार वाटचाल करत असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. एफडीआयमध्ये भारताने मारलेल्या बाजीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत म्हटले की, भारत गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम ठिकाण आहे. देशातील तरुण हे जगासमोर नव्या भारताचे तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि संशोधन क्षेत्रात आघाडीचे केंद्र म्हणून समोर आणत आहे. परकी गुंंतवणूकदारांसाठी भारत आकर्षण राहण्यामागे अर्थव्यवस्थेचे मोलाचे योगदान राहिले. मागचे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देशाचा विकास दर हा अंदाजापेक्षा अधिक 7.2 टक्के राहिला. गेल्या जून महिन्यात जीएसटी संकलन, उत्पादनासाठी पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय), प्रवासी वाहनांची विक्री आणि यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) च्या माध्यमातून व्यवहारात लक्षणीय वाढ नोंदली गेली आहे. अशा प्रकारची उत्साहवर्धक आर्थिक आकडेवारी पाहता जभगरातील आर्थिक संघटना आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी या 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6 ते 6.5 टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. एकूणच भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत शक्तिमान देश म्हणून सिद्ध होत आहे.
सध्याचे चार जागतिक ट्रेंड पाहिल्यास डिजिटायजेशन, डिकार्बोनायझेशन, डिग्लोबलायझेशन आणि डेमोग्राफिक हे भारताच्या बाजूने आहे. त्याचबरोबर प्रतिभावंत नव्या पिढीचे कौशल्य, आऊटसोर्सिंग आणि मध्यमवर्गीयांची वाढती क्रयशक्ती या कारणांमुळे परकी गुंतवणूकदार हे भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहात आहेत. मोदी सरकारने देशातील उद्योग-व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी नऊ वर्षांत सुमारे 1500 जुने कायदे आणि 40 हजार अनावश्यक अटी काढून टाकल्या. यादरम्यान आर्थिक क्षेत्रात जीएसटी आणि दिवाळखोरी कायद्यात बर्‍याच सुधारणा करण्यात आल्या. बँकिंग क्षेत्रात सर्वंकष सुधारणा, शाश्वत आर्थिक विकास या आधारे अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे. कार्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आला आहे. भारतीय तरुणांचा डिजिटल आणि उद्योगशीलता या क्षेत्रात दबदबा निर्माण झाला आहे
देशाचे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर पुढे जाण्यासाठी सरकारची रणनीती ही आर्थिक आघाडीवर पोषक वातावरण तयार करणारी आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे देशात परकी गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे. भारत एक जागतिक आर्थिक आणि उत्पादनाचे केंद्र म्हणून समोर येण्यासाठी देशांतर्गत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया, मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत योजना, पीएम गती योजना आणल्या. उद्येागांना डिजिटल तंत्रज्ञानाची शक्ती प्रदान करताना डिजिटल इंडियासारख्या घडामोडींंना प्रोत्साहन दिले. परिणामी भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांंतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यानंतर उद्योग व्यवसायाशी सबंंधित महत्त्वाचा आराखडा समोर येत असून त्यानुसार भारत जगातील नवे मॅन्युफॅक्चरिंग हब होताना दिसत आहे. मायक्रॉन, अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्चसारख्या कंपन्यांच्या घोषणांमुळे आगामी काळात लाखो संख्येत रोजगारनिर्मिती होणार आहे. कॉम्प्युटर चिप तयार करणारी अमेरिकी कंपनी मायक्रॉनने गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंग प्रणाली 2024 च्या शेवटपर्यंत सुरू करण्याची घोषणा केली. यावर सुमारे 2.75 अब्ज डॉलर खर्च केले जाणार आहेत.