दहा मार्च रोजी भारत आणि चार युरोपीय देशांचा गट युरोपीय फ्री ट्रेड असोसिएशनने (इएफटीए) गुंतवणूक आणि वस्तू तसेच सेवा क्षेत्रात दोन्ही बाजूंकडील व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी केली आहे. यास व्यापार आणि आर्थिक करार (टीइपीए) असे म्हटले आहे. एफटीएनुसार इएफटीए संघटना पुढील 15 वर्षांसाठी भारतात शंभर अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यास बांधील आहे.
विकसित देशांचा समावेश असणार्‍या समूहाशी करार करण्याची भारताची पहिलीच वेळ आहे. इएफटीएच्या सदस्य देशांत आइसलँड, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि लिंकर्टेस्टाईन यांचा समावेश आहे. करारातील चौदा तरतुदींत वस्तूंचा व्यापार, शोधांचे नियम, संशोधन आणि नावीण्यता, बौद्धिक संपदा अधिकार (आयपीआर), सेवा क्षेत्रातील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन, सहकार्य सरकारी खरेदी, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे दूर करणे, व्यापारी सुविधा यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतात 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होईल. करारात गुंतवणुकीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. चार युरोपीय देशांशी होणार्‍या भारताच्या एकूण व्यापारात स्वित्झर्लंडचा वाटा 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या कराराच्या माध्यमातून परदेशातील डिजिटल व्यापार, बँकिंग, आर्थिक सेवा, फार्मास्युटिकल्स, टेक्स्टाईल यासारख्या क्षेत्रात भारताला शिरकाव करणे सहज शक्य होणार आहे. कृषी, दुग्धोत्पादन, सोयाबीन, कोळसा सेक्टरला या करारापासून दूर ठेवले. त्याचबरोबर 'पीएलआय' योजनेशी संबंधित असलेल्या सेक्टरसाठीही भारतीय बाजारपेठ खुली केली नाही. ग्रीन आणि विंड एनर्जी, फार्मा, फुड प्रोसेसिंग, केमिकल्ससह उच्च गुणवत्ता असणार्‍या मशिनरीच्या क्षेत्रात 'इएफटीए' देश भारतात गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे या सेक्टरमधील आपली आयात कमी राहील व उत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्यास मदत मिळेल. नव्या करारानुसार स्वित्झर्लंडचा समावेश झाल्याने भारतात लोकप्रिय असणारे स्विस चॉकलेट, घड्याळ आणि बिस्कीट हे वाजवी दरात मिळतील.
करारानुसार या वस्तूंवर सध्या आकारले जाणारे आयात शुल्क पुढील सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार आहे. दरवर्षी या शुल्कात कपात होत राहील. त्याचवेळी या करारामुळे इएफटीए देशांच्या विकासासाठी भारताचा मोठा बाजार उपलब्ध झाला आहे.
भारतीय कंपन्या पुरवठा साखळीत वैविध्यपणा आणण्याचा प्रयत्न करतील. वास्तविक भारत आणि इएफटीए देश करारासाठी 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळांपासून चर्चा करत होते. 2013 च्या शेवटी चर्चा थांबली हेाती. 2016 रोजी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आणि हा करार आता प्रत्यक्षात येत आहे. या माध्यमातून भारत आणि इएफटीए देश आर्थिकद़ृष्टया परस्पर पूरक होतील. अर्थात, 'इएफटीए' देश हे युरोपीय संघाचा भाग नाहीत, हे लक्षात घ्या. मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी ही एक सरकार अधिनिस्त संघटना आहे. ज्यांना युरोपीय समुदायात सामील व्हायचे नाही, अशा देशांसाठी ही पर्यायी संस्था म्हणून समोर आली. सध्याच्या काळात भारत हा जागतिक पातळीवर नेतृत्व करणारा देश म्हणून नावारूपास येत आहे. अशावेळी अनेक विकसित आणि विकसनशील देश भारतासमवेत मुक्त व्यापार करारासाठी उत्सुक आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित आहे. जगात सर्वाधिक तरुण भारतात आहेत आणि सर्वाधिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, वाढते सेवा क्षेत्र, वाढते निर्यात क्षेत्र आणि बाह्य परिस्थितीने अर्थव्यवस्थेला बसणार्‍या धक्क्यांना सहन करण्याची विकसित झालेली क्षमता ही नव्या भारताची पायाभरणी आहे. अनिवासी भारतीयांकडून दरवर्षी मायदेशी निधी पाठविण्याचा ओघ वाढला आहे तसेच तंत्रज्ञान विकासालादेखील मदत मिळत आहे. या सर्व गोष्टी भारताला नव्या एफटीएमध्ये संधी निर्माण करण्यासाठी मोलाच्या ठरत आहेत.
मुक्त व्यापार करारामुळे भारताला निम्न मध्यम ते उच्च मध्यम गटातील देश होण्यास मदत मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने अहवालातील भारत हा आर्थिक, वित्तीय आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे 2031 पर्यंत उच्च मध्यम गटातील देश होऊ शकेल, असे म्हटले आहे. तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 7.6 टक्के आहे आणि तो 2024-25 मध्ये 6.8 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. भारत 3.6 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. भारतापुढे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी देश आहेत. 2030-31 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 6.7 लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल अणि त्यावेळी भारतातील प्रतिव्यक्तीचे उत्पन्न वाढून 4,500 डॉलरपर्यंत पोहोचेल. सध्याची जागतिक मंदी, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताने काही गोष्टींचे आकलन केले.
निर्यातक्षम होण्यासाठी 'एफटीए'नंतर आता अन्य विविध देशांसाठीही व्यापारी करारासंदर्भात चर्चा वाढवावी लागणार आहे. तसेच देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्राची (सेज) नवीन भूमिका, मेक इन इंडिया मोहिमेचे यश आणि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेची योग्य मार्गाने अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत निर्यातीसाठीच्या उपलब्ध संधीचा फायदा उचलायला हवा. भारताला निर्यात वाढविण्याच्या द़ृष्टीने ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी केलेले व्यापारी करार फायदेशीर ठरत आहेत. त्याचप्रमाणे 'इएफटीए' देशांशी केलेला करारही निर्यात आणि जागतिक बाजार वाढविण्याच्या द़ृष्टीने मैलाचा दगड सिद्ध होईल. परिणामी, निर्यात वाढेल आणि व्यापक प्रमाणात रोजगारांंच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. 'इएफटीए'नंतर भारत आता ओमान, बि—टन, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, इस्रायल, गल्फ कंट्रिज कौन्सिल, युरोपीय संघाच्या संभाव्य 'एफटीए'लाही तातडीने अंतिम रूप देईल.