नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : चालू वर्षात लोकसभा निवडणुका होतील. आयोगाकडून तारखाही लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, 'सीएए' म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असा दावा केंद्राशी संबंधित सूत्रांनी केला आहे.
या कायद्यांतर्गत बांगला देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बहुसंख्याक मुस्लिमांच्या छळाला बळी पडलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल.
माध्यमांत झळकलेल्या वृत्तानुसार, गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने मंगळवारी ही माहिती दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच 'सीएए'च्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून मार्गदर्शक नियमावली जारी केली जाईल, असेही या अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे. नियमावली जारी होताच कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि पात्र पीडितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. कायद्याला चार वर्षे लोटली असून, अंमलबजावणीसाठीच्या नियमावलीला हिंसाचार, जाळपोळ व अन्य इतर कारणांनी विलंब झाला आहे. तडकाफडकी अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन पोर्टलही तयार असून, नागरिकत्व देण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल, असेही या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले.