भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन आहे. त्यात व्यक्तीला केवळ रोजगारक्षम बनविण्याचा मर्यादित दृष्टीकोन नाही. समूहजीवनासाठी आवश्यक संस्कार आणि मानवाच्या विधायक प्रगतीचा विचार, हा या
ज्ञानपरंपरेचा स्थायीभाव आहे. ही ज्ञानपरंपरा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या विद्यापीठांतून आणि अनेक गुरुकुलातून वृद्धिंगत होत गेली. गुलामीचा एक कालखंड आला आणि त्यानंतर पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीने ही ज्ञानपरंपरा आणखी बळकट केली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्राचीन आणि आधुनिक ज्ञानपरंपरा जोपासणारे शिक्षण देणे, शिक्षणाचा विस्तार करणे आणि त्याचा दर्जा उंचावत नेणे, हा दृष्टिकोन ठेवत, 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची (यूजीसी) स्थापना झाली. कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना शिक्षणव्यवस्थेत आणणे, शिक्षणाचा दर्जा टिकविणे आणि अभ्यासक्रमात कालानुरूप बदल करणे, यातील 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'चे योगदान अभूतपूर्व आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशाला विशेषतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या नव्या भारताला जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधुनिक पद्धतीची शिक्षणप्रणाली अवलंबण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यातूनच 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची स्थापना झाली. भारताच्या स्थापनेनंतर गेल्या 75 वर्षांत देशाच्या घोडदौडीत ज्या महत्त्वाच्या संस्थांनी मोलाची कामगिरी बजावली, त्यापैकी एक संस्था म्हणजे 'विद्यापीठ अनुदान आयोग' ('युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स् कमिशन' अर्थात 'यूजीसी') होय.
'यूजीसी'च्या स्थापनेचा इतिहास
देशातील सर्व विद्यापीठांच्या शिक्षणाचा दर्जा निश्चित करणे आणि तो राखणे, विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधणे, तसेच महाविद्यालयांच्या आर्थिक गरजांनुसार त्यांना अनुदान उपलब्ध करून देणे या प्रमुख उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची स्थापना करण्यात आली. भारतात 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'च्या स्थापनेचे मूळ हे युनायटेड किंग्डममधील 'विद्यापीठ अनुदान समिती'त (युनिव्हर्सिटी ग्रँटस् कमिटी) आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिश सरकारकडून भारतातील उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांना फारशी मदत मिळत नसे. त्यामुळे त्या काळी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांना अर्थसाहाय्य मिळवून देता यावे, या उद्देशाने अनुदान समिती स्थापन झाली. विद्यापीठांना लागणार्‍या अनुदानासंदर्भात आणि इतर काही विषयांवर काम करण्यासाठी ही समिती कार्यरत होती. कालांतराने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाकडून युनायटेड किंग्डमच्या धर्तीवर भारतातही आयोग नेमण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद केंद्रीय शिक्षणमंत्री असताना 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'चा कायदा संसदेत संमत झाला. 1956 साली या आयोगाला वैधानिक स्वरूप देऊन आझाद यांच्याच हस्ते 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'चे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
'यूजीसी'चे अध्यक्ष
डॉ. शांती स्वरूप भटनागर हे विद्यापीठ अनुदानाचे पहिले अध्यक्ष होते. आयोगाच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंत देशाच्या एकूण विकासात मोठे योगदान असणार्‍या दिग्गजांनी आयोगाच्या अध्यक्षपदाची धुरा समर्थपणे सांभाळली आहे. त्यात प्रामुख्याने भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्रा. यश पाल यांचा समावेश आहे. प्रा. एम. जगदीश कुमार हे सध्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. महाराष्ट्राचे सी. डी. देशमुख यांच्यासह डॉ. सुखदेव थोरात आणि डॉ. अरुण निगवेकर या शिक्षणतज्ज्ञांनी आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत महाराष्ट्राचे डॉ. भूषण पटवर्धन हे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते.
1,055 विद्यापीठांची जबाबदारी
'विद्यापीठ अनुदान आयोग' सातत्याने उच्च शिक्षणामध्ये गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नशील असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी विद्यापीठांची संख्या मर्यादित राहिली. अशा परिस्थितीत सरकारने खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यास मान्यता दिली असल्याकारणाने शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. या स्पर्धेत शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवत शिक्षणाचा आलेख उत्तरोत्तर वाढवत नेण्यात 'यूजीसी' महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. आजमितीस 'विद्यापीठ अनुदान आयोगां'तर्गत देशातील सरकारी, खासगी, अभिमत अशी एकूण 1,055 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीतील बहादूरशाह जफर मार्ग येथे स्थित आहे. दोन अतिरिक्त ब्युरो फिरोजशाह रोड आणि दिल्ली विद्यापीठ परिसरामध्ये कार्यरत आहेत. संपूर्ण देशभरात शिक्षणाचा प्रभावीपणे विस्तार व्हावा या उद्देशाने आयोगाने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाळ, गुवाहाटी आणि बेंगळुरू येथे सहा प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करून कामकाजाचे विकेंद्रीकरण केले आहे. आयोगाची कार्यपद्धती ही केंद्राच्या सूचनेनुसार असते. आयोगाचा स्वतंत्र निधी असतो. दरवर्षी आयोगाकडून वार्षिक अर्थसंकल्प बनवून तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात येतो.
नवे शैक्षणिक धोरण
2020 मध्ये केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यानुसार पूर्वीचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आता शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अद्वितीय क्षमता ओळखून त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, हा नव्या धोरणाचा गाभा आहे. शिक्षण केवळ परीक्षेसाठी नव्हे, तर विषय समजून घेण्यासाठी असावे, असा या धोरणाचा उद्देश आहे. लवचीकता, सर्जनशीलता आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. विद्यार्थ्यांत नैतिकता तसेच मानवी व संविधानक मूल्ये रुजविणे, बहुभाषिकता आणि भाषेच्या सामर्थ्याला प्रोत्साहन देणे, अध्ययन आणि अध्यापनप्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा व्यापकवापर करणे, आवश्यक संशोधन करणे, यावर नव्या धोरणात भर असणार आहे.
शिक्षण हे प्रवाही हवे आणि काळाला अनुसरून असावे, ही अपेक्षा असते. 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'चा विस्तार प्रचंड मोठा आहे. यात नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्या अनुषंगाने आलेले बदल हे भारतीय शिक्षणप्रणालीत तळागाळापर्यंत पोहोेचविणे हे आयोगासमोर असलेले नवे आव्हान आहे, आयोगाची वैभवशाली परंपरा पाहता हेही आव्हान ते सहजपणे पेलतील, असा विश्वास आहे.
इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या प्रस्तावावर 'यूजीसी' काम करत आहे. यातून इंजिनिअरिंग, वैद्यकीयसह विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाचा पर्याय खुला राहील.
प्रा. एम. जगदीश कुमार
अध्यक्ष, यूजीसी
'यूजीसी'ची उद्दिष्टे
'यूजीसी'अंतर्गत स्वायत्त संस्था
विद्यापीठांना विविध बाबींसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात, या उद्देशाने 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'तर्फे देशभरात विविध स्वायत्त संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. यातील प्रमुख संस्था –
'यूजीसी'च्या निधीचा विनियोग
'यूजीसी'ची रचना
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि दहा सदस्य अशी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची रचना असते. केंद्र किंवा राज्य शासनात अधिकारी पदावर नसलेल्या व्यक्तीची निवड अध्यक्षपदी केली जाते.
'यूजीसी'चे आजवरचे अध्यक्ष