मुंबई : राजन शेलार : नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातंर्गत (यूएलसी) राज्य सरकारकडे सध्या १२५६ सदनिका ताब्यात आहेत. ही घरे सरकारी निवासस्थान म्हणून वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाने सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम आणि महाराष्ट्र पोलिसांना आवश्यक घरांसाठी विचारणा केली आहे. या विभागांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास सदर घरे म्हाडाच्या लॉटरीत विकली जाणार आहेत. यामधून सरकारच्या तिजोरीत कोट्यावधीचा महसूल जमा होणार आहे.
जमीनदारांकडील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन त्यावर भूमिहीन आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने १९७६ मध्ये नागरी जमीन कमाल धारणा (यूएलसी) कायदा केला. गरीब व जमीन नसलेल्या लोकांच्या कल्याणासाठी हा कायदा लागू केला होता. या कायद्यातंर्गत अतिरिक्त जमीन सरकारला देण्याचे जमीनमालकांवर बंधन होते, अन्यथा सरकारला कारवाई करण्याचे अधिकार होते. मात्र, जमीन परत करण्याऐवजी त्यावर बिल्डरांनी इमारती बांधल्यास जमिनीच्या बदल्यात सदनिका सरकारच्या हवाली करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्या अंतर्गत सरकारला बिल्डरांकडून ५ ते १० टक्के प्रमाणात घरे मिळत होती. मात्र, १९७६ चा हा अधिनियम केंद्राने १९९९ मध्ये रद्द केला. केंद्राचा हा निर्णय स्विकारत महाराष्ट्राने २००७ मध्ये हा कायदा रद्द केला.
यूएलसी अंतर्गत विकासकांकडून मिळणाऱ्या घरांचे वाटप महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकारने २०१५ मध्ये बंद केले. यूएलसी अंतर्गत सरकारला मिळालेल्या घरांपैकी सद्यस्थितीत १२५६ सदनिका सरकारच्या ताब्यात आहेत. आता या सदनिका सरकारी निवासस्थान म्हणून वापरण्यात येणार आहेत. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि महाराष्ट्र पोलिसांना सदर घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी पत्राद्वारे विचारणा केली आहे.
यूएलसी अंतर्गत मिळालेल्या १२५६ सदनिका सरकारच्या ताब्यात असल्या तरी यामध्ये सर्वाधिक ठाणे येथे ६०६, उल्हासनगरात ४७० आणि मुंबईत १०९ सदनिकांचा समावेश आहे. उर्वरित सदनिका पुणे, नागपूर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर येथे आहेत. विविध क्षेत्रफळाची ही घरे सरकारी निवासस्थान म्हणून वापर केला जाणार असून या घरांसाठी सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम आणि महाराष्ट्र पोलिस यांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या घरांसाठी नगरविकास विभागाला कळवावे लागणार आहे. यामध्ये मुंबई आणि ठाणे येथील घरांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. नोंदणी झाल्यानंतर शिल्लक घरे म्हाडाच्या सोडतीत निकालात काढण्यात येतील. त्यासाठी राज्य सरकार आणि म्हाडामध्ये करार करण्यात येणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.