नागपूर : कोंबड्याच्या झुंजीवरील बंदी उठविण्याबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोंबड्याच्या झुंजीवरची बंदी हटवावी आणि त्याला अधिकृत खेळाची मान्यता मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात  दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. राज्यात कोंबडा झुंजीला अधिकृत खेळाची मान्यता मिळावी, याकरिता नागपुरचे शेतकरी गजेंद्र चाचरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका बुधवारी (दि.२१) दाखल केली होती.

प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६० अन्वये कोंबड्याच्या झुंजीवर बंदी घालण्यात आली होती. नंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोंबडा झुंज आयोजित करण्याची सशर्त परवानगी दिली होती. त्यासाठी कोंबड्याच्या पायात सुऱ्या लावता येणार नाहीत, त्यांना अमली पदार्थ देणार नाही, तिथे जुगार आणि सट्टा खेळला जाणार नाही, अशा अटी-शर्ती न्यायालयाने घातल्या होत्या.  पायांना धारदार ब्लेड बांधलेल्या कोंबड्यांमध्ये झु़ंज घडवून आणणे, ही क्रूरतापूर्ण कृती आहे. या खेळामुळे कोंबडे रक्ताने माखले जातात. बऱ्याचदा कोंबड्यांचा मृत्यू होतो. परिणामी, कोंबडा झुंजी आयोजनावरील बंदीमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशामध्ये कोंबडा झुंजी आयोजनावर बंदी आहे; परंतु कोंबड्यांचे आहारासाठी बळी घेण्यावर बंदी नाही. मात्र, आता याचिकाकर्त्याने कोंबड्याची शर्यत सुरु करण्यासाठी पुढे केलेले तर्क अफलातून आहेत. आंध्र प्रदेश येथे कोंबडा झुंजीत केवळ तीन दिवसांत ९०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. ही बाब लक्षात घेता झुंजी गरजेच्या आहेत. त्यामुळे अर्थकारणाला चालना मिळेल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.