पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर हाेण्‍यासाठी दाखल याचिकेवर आज ( दि. २२) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्याकडे केजरीवाल यांनी दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले कोणतेही पॉवर ऑफ ॲटर्नी नसल्याचे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यावर ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
केजरीवाल यांच्यावर नोंदवलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अंतरिम जामिनावर सुटका करण्‍याची मागणी करणारी याचिका कायद्याच्या चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याने "We the People of India" या नावाने दाखल केली होती. केवळ प्रसिद्धी किंवा फायदा नको म्हणून आपण हे शीर्षक वापरल्याचे त्याने म्हटले होते. वकील करण पाल सिंग यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, ही याचिका कोणत्याही आधाराशिवाय दाखल केली होती याचिकाकर्त्याकडे केजरीवाल यांनी दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले कोणतेही पॉवर ऑफ ॲटर्नी नसल्याचे लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यावर ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की यापूर्वी दाखल केलेल्या अशाच याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या आणि शेवटची अशी याचिका ₹50,000 च्या खर्चासह फेटाळण्यात आली होती. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनीही या याचिकेला विरोध केला. सर्व प्रकरणांमध्ये असाधारण जामीन मंजूर करा, अशी विनंती कशी मंजूर केली जाऊ शकते. या प्रकारात येणारी ही व्यक्ती कोण आहे. ही संपूर्ण प्रसिद्धीहित याचिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केजरीवाल यांची तिहार जेलमधील सुरक्षा धोक्यात असल्याचे या याचिकेत नमूद केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर ईडीने या प्रकरणी २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ( Delhi liquor policy case) ९ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्‍यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
22 मार्च 2021 रोजी दिल्‍लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांनी अटक बेकायदा असल्‍याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. १० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला आव्‍हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (दि.१५ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'ला नाेटीस बजावली आहे. या प्रकरणी 'ईडी'ला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल राेजी हाेईल, असेही स्‍पष्‍ट केले आहे.