पुणे : दिव्यांगांची 21 प्रकारांमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. याआधी ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहुविकलांग, या चारच प्रवर्गांसाठी आरोग्य विमा योजनेची तरतूद करण्यात आली होती. आता सर्व प्रवर्गांमधील दिव्यांगांना आरोग्य विम्याचे कवच मिळू शकणार आहे. शासनाच्या नॅशनल ट्रस्टतर्फे आतापर्यंत निरामय योजनेंतर्गत ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि एकाधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना विम्याचा लाभ घेता येतो.
शासनाच्या अपंग अधिनियम 2016 या कायद्यानुसार दिव्यंगत्वाचे 21 प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, या दिव्यांगांना विम्याचा लाभ मिळत नव्हता. आता न्यायालयाने विमा कंपन्यांना दिव्यांगांचा विमा उतरविण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या महिनाभरात निरामय आरोग्य योजना दिव्यांगांच्या सर्व प्रवर्गांसाठी लागू होणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दिव्यांगांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विमा योजना राबविणे किंवा विम्याचा प्रीमियम भरणे अपेक्षित आहे. खासगी कंपन्यांकडून दिव्यांगांना विमा योजना दिली जात नाही. आता या मनमानीला चाप बसणार असल्याची भावना दिव्यांगांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील दिव्यांगांची लोकसंख्या
(2011 च्या जनगणनेनुसार)
एकूण लोकसंख्या : 29,63,391
स्त्रिया : 12,71,107
पुरुष : 16,92,285
प्रवर्ग पुरुष स्त्रिया टक्केवारी
अंध 3,11,835 2,62,217 19.37
मुके 2,60,792 2,12,818 15.98
बहिरे 2,64,956 2,08,315 15.97
अस्थिव्यंग 3,57,348 1,91,070 18.51
मतिमंद 90408 69,801 5.41
मानसिक आजार 32907 25,846 1.99
बहुविकलांग 94991 69,352 5,54
इतर 2,79,048 2,31,688 17.23
एकूण 16,92,285 12,71,107
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय न्यास कायद्याने ऑटिझम, सेरेब—ल पाल्सी, मतिमंदता आणि बहुविकलांग, या चार प्रकारच्या दिव्यांगांना निरामय आरोग्य विमा योजना चालू आहे. मात्र, उर्वरित प्रकारातील दिव्यांगांना विमासंरक्षण द्यायला कोणतीही विमा कंपनी तयार नव्हती. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने स्वतंत्र दिव्यांगजन संजीवनी धोरण बनविले आहे. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन योजना करणे गरजेचे आहे.
– हरिदास शिंदे, समुपदेशक, दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन
दिव्यांगांचा विमा उतरविण्यास कोणी तयार होत नव्हते. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा 2016 नुसार विमाकवच सक्तीचे असल्याने संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने विमा कंपन्यांना आदेश दिल्याने आता 21 प्रकारच्या दिव्यांगांना लाभ मिळणे शक्य झाले आहे. पुढील महिना-दोन महिन्यांमध्ये अंमलबजावणी झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांगांना लाभ होणार आहे.
– अ‍ॅड. मुरलीधर कचरे, कार्याध्यक्ष, दिव्यांग कल्याणकारी शिक्षण
संस्था आणि संशोधन केंद्र, वानवडी