पाकिस्तानात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे तीन पक्षांचे मिळून बनलेले आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. वास्तविक, पाकिस्तानातील जनतेचा कौल इम्रान खान यांना होता, हे निकालांमधून दिसून आले आहे. त्यामुळे लोकांच्या मर्जीत नसलेले हे सरकार किती काळ टिकणार, याबाबत आतापासूनच चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्यामुळे अखेरीस तेथे कडबोळ्यांचे अस्थिर सरकार प्रस्थापित झाले आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाजचे वरिष्ठ नेते असणार्‍या शाहबाज शरीफ यांनी नुकतीच पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली असून, त्यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि एमक्यूएमसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केले आहे. शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे धाकटे भाऊ आहेत. एप्रिल 2022 ते ऑगस्ट 2023 या काळात ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिले आहेत; परंतु त्यावेळीही त्यांनी पीपीपीसोबत आघाडी करून सत्ता स्थापन केली होती. आताही पश्चिम युरोपियन देशांना आणि जगाला दाखवण्यासाठीच पाकिस्तानात हे सरकार स्थापन केले आहे. या सरकारला पाकिस्तानातील जनसामान्यांची अधिमान्यता नाहीये. राजकीय परिभाषेत ज्याला अनैसर्गिक युती असे म्हटले जाते, तशा स्वरूपाची युती करून शाहबाज शरीफ पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. परस्परांविरुद्ध निवडणुका लढवून, एकमेकांवर यथेच्छ टीका करून निकालांनंतर सत्तेची फळे चाखण्यासाठी जनतेने दिलेल्या मतांचा अनादर करत हे पक्ष एकत्र आले आहेत आणि त्यांनी पाकिस्तानात लोकशाही आहे, हा संदेश जगाला देण्यासाठी सरकार स्थापन केले आहे. बेनझीर भुत्तोंचे पती असिफ अली झरदारी हे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.
मुळात पाकिस्तानात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका याच जगाला काही संदेश देण्यासाठी घेण्यात आल्या. पाकिस्तानातील लोकशाही ही लष्करकेंद्रित किंवा लष्करनियंत्रित आहे. पाकिस्तानातील जनतेने भलेही आपल्याला मिळालेल्या मतदानाचा हक्क बजावत विविध पक्षांच्या विचारसरणीनुसार आणि ध्येय-धोरणांनुसार त्या पक्षातील उमेदवारांची निवड केलेली असली तरी तेथे पंतप्रधान कोण होणार, ही बाब पाकिस्तानचे लष्करच ठरवत असते. त्यामुळे लष्कराची मर्जी असेपर्यंतच तो राजकीय नेता पंतप्रधानपदावर राहू शकतो.
हे सरकार किती काळ सत्तेत राहील, याबाबत आजघडीला कोणतीही हमी देता येत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाकिस्तानी जनतेच्या मनातील इम्रान खान यांना पुन्हा सत्तेत बसवण्याबाबतच्या भावना स्पष्टपणाने दिसून आल्या होत्या. इम्रान खान तुरुंगात असल्याने त्यांच्या पक्षाचे सर्व सदस्य अपक्ष उमेदवार म्हणून जरी लढले असले, तरी 90 जागांवर त्यांना जनतेने विजय मिळवून दिला आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवनिर्वाचित शरीफ सरकारपुढे असणार्‍या आर्थिक आव्हानांचा मेरू पर्वत! तेथील जनता महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्य टंचाई यांसह असंख्य नागरी समस्यांचा मुकाबला करून अक्षरशः मेटाकुटीला आली आहे.
भिकेकंगाल झालेल्या या देशामध्ये अंड्यांचे भाव 400 रुपयांवर पोहोचले आहेत. कांद्याचा भाव 230 ते 250 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. एक किलो चिकन 615 रुपयांना मिळत आहे. दूध 213 रुपये प्रतिलिटर, तर तांदूळ 328 रुपये किलोने विकला जात आहे. एक किलो सफरचंदाचा भाव 273 रुपयांवर पोहोचला आहे, तर टोमॅटो 200 रुपये किलोने विकला जात आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत त्यांची एकूण कर्जे आणि दायित्वे 27.2 टक्क्यांनी वाढून 81.2 ट्रिलियन रुपये झाली आहेत. गेल्या वर्षभरात देशाच्या कर्जात 17.4 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
या सरकारपुढे आणखी एक मोठे आव्हान आहे ते तालिबानचे. वास्तविक, अफगाणिस्तानातील तालिबानचे शासन हे पाकिस्तानातील आयएसएसआय आणि लष्कराने पुरस्कृत केलेले आहे; पण आज याच तालिबानने पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यादरम्यान जी ड्युरंड लाईन आहे, त्याला मान्य करण्यास तालिबान तयार नाहीये. या दोन्ही देशांची विभागणी करणारी ही सीमारेषा ब्रिटिशकालीन असल्याने ती आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत तालिबानने स्वतंत्र पख्तुनीस्तान निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा तालिबानकडूनही उठवला जाणार आहे.
आता प्रश्न उरतो तो, पाकिस्तानातील या नव्या सरकारमुळे भारत-पाक संबंधांवर काय परिणाम होईल? वास्तविक, मोदी सरकारने पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांबाबत एक स्पष्ट चौकट आखून ठेवलेली आहे. त्यानुसार टेरर, टॉक आणि ट्रेड या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालणार नाहीत. म्हणजेच टेरर किंवा दहशतवादी कारवाया थांबल्याशिवाय टॉक म्हणजेच चर्चा आणि व्यापार होणार नाही, अशी लक्ष्मणरेषाच मोदी सरकारने आखून दिलेली आहे. त्यानुसार मागील काळात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरच भारताने पाकिस्तानशी चर्चा आणि व्यापार हा पूर्णपणे बंद केलेला आहे. तरीही पाकिस्तानातील नवे सरकार भारताबरोबर पंगा घेण्याचा प्रयत्न करेल का किंवा सीमेवरील कारवाया वाढतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो; परंतु तशा शक्यता खूप कमी आहेत. याचे कारण शरीफ सरकार हे अंतर्गत समस्यांच्या दलदलीतच इतके अडकून गेले आहे की, भारताविरुद्ध संघर्षाचा मार्ग अवलंबण्याची क्षमताच त्यांच्याकडे उरलेली नाहीये.