दीपावलीचा सण मिठाईच्या गोड घासाने सर्वत्र आनंदाने साजरा होत असताना, नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या अतिदक्षता कक्षास लागलेल्या आगीने या आनंदावर विरजण पडले. तब्बल 11 रुग्णांचा बळी गेला. आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. हे रुग्ण प्रशासकीय गलथानपणाचे बळी ठरले. शासकीय रुग्णालयांना आगी लागण्याच्या घटना राज्यात वारंवार घडत आहेत. त्यात रुग्णांची होरपळ सुरू आहे. अलीकडे राज्यात घडलेल्या या घटनांवर बोट ठेवत सरकारी रुग्णालये लाक्षागृहे बनलीत का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता; पण त्यावर ना सरकार हलले, ना आरोग्य यंत्रणा! न्यायालयाचा हा प्रश्न रास्तच असल्याचे नगरच्या या अग्नितांडवाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. जानेवारीत भंडारा येथे लागलेल्या आगीने दहा बालकांचा मृत्यू झालेला.
एप्रिल महिन्यात नाशिक आणि पालघर येथे अशाच घटना घडल्या. त्यात दोन डझन रुग्णांचा बळी गेला. मुंबईतील भांडूप, विरार, मुंब्रा व नागपूर येथील खासगी रुग्णालयांतील अतिदक्षता कक्षांतही असेच मृत्यूचे तांडव होऊन गेले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तेव्हाच राज्य सरकारला फटकारत शासकीय रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटचे आदेश दिले, तसेच गरजेनुसार संबंधित साधनांची पूर्तता करण्यासही सांगितले होते.
हे आदेश त्याचवेळी राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतले असते तर नगरचे जीव वाचले नसते का? यापूर्वी राज्यातील भंडारा व नाशिक येथील शासकीय रुग्णालयांत घडलेल्या अशा भीषण घटनांचा अनुभव राज्य सरकारकडे होता. परंतु; या घटनांतून राज्य सरकार काहीच शिकले नाही. आता या दुर्दैवी घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी राज्य सरकार करते आहे. यापूर्वीच्या घटनांचेही असेच चौकशीचे सोपस्कार पार पडले. त्या चौकशी अहवालांचे पुढे काय झाले? शासकीय रुग्णालयांतील आगीच्या घटनांना मानवी चुकाच कारणीभूत आहेत. परंतु; या चुकांना जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने या चुकांची पुनरावृत्ती घडते.
दुर्घटना घडली की नेते, मंत्री, अधिकारी माध्यमांसमोर एक सुरात बोलतात. सर्व काही शांत झाले की, त्यांना पाठीशी घातले जाते. परिणामी, प्रशासनातील गेंड्याची कातडी पांघरलेली काही मंडळी अशा चुका वारंवार करत राहतात. रोग समूळ नष्ट करण्याची मानसिकता सत्ताधार्‍यांत नाही, असेच एकंदरीत वारंवारच्या घटना पाहता दिसून येते. राज्य व केंद्र सरकार आरोग्य व्यवस्था बळकट केल्याचे वारंवार सांगते. असे असताना गेल्या दीड वर्षात रुग्णालयांना लागलेल्या आगी किंवा प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे 76 रुग्णांचे बळी गेले, ही बाब कशी विसरता येईल? या बळींबद्दल सरकार कधी आत्मचिंतन करणार आहे किंवा नाही?
आता नगरच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काही तज्ज्ञ व आरोग्य विभागाचे अधिकारी ही चौकशी करत आहेत. या उच्चस्तरीय चौकशीचे तसेच होणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडणे साहजिक आहे. मध्यंतरी राज्यासह नगर जिल्ह्याचीही कोरोनास्थिती हाताबाहेर गेली होती. रुग्णांना बेड मिळत नसल्याने शासकीय रुग्णालयात अतिदक्षता कक्षाची उभारणी केली गेली. परंतु; तेथील वातानुकूलित व्यवस्थेची पूर्तता झालेली नसताना तसेच फायर ऑडिटही झाले नसताना हा कक्ष सुरू केला गेला. घाईत घाई अशी रुग्णांच्या जीवावर बेतली.
खरे तर भंडारा जिल्हा रुग्णालयाच्या अग्निकांडानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यात नगरच्या शासकीय रुग्णालयाची तपासणीही झाली होती. त्यावेळी आग रोखण्याच्या धोक्याच्या घंटेसह काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याची पूर्तता झाली असती तर आजरोजी 11 कोरोना रुग्णांचे जीव वाचविता आले असते.
अग्निरोधक साधने उपलब्ध न करता, अतिदक्षता कक्षाची ही घाई कुणामुळे घडली? त्याचा शोध घ्या. या सुविधा देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव दिला गेला होता. परंतु; फाईल नेहमीप्रमाणे धूळ खात पडली. ही दप्तरदिरंगाई आता सरकारला नडली. काल आरोग्यमंत्री बोलून गेले, आरोग्य विभागाने जून 2021 मध्ये शासकीय रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेसाठी दोन कोटी 60 लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव बांधकाम खात्याकडे पाठविला. त्यास मंजुरी मिळाली नाही.
राज्यातील सुमारे साडेपाचशे सरकारी रुग्णालयांच्या आगप्रतिबंधक सुविधांसाठी 217 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, याबाबतच्या मागण्या अर्थमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या आहेत; पण या मागण्यांची अद्याप पूर्तता झाली नाही. सरकारी कारभाराचा हा 'आदर्श नमुना' म्हणावा लागेल! म्हणजे, नगरसारखे आणखी किती बळी या सरकारला हवे आहेत? सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी. त्यामुळे अशा घटना रोखणे ही या दोघांची संयुक्त जबाबदारी ठरते. परंतु; दुर्दैवाने अशा घटना घडल्या की, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात आणि मूळ मुद्दा बाजूला पडतो. या घटनांचे राजकारण न करता याबाबत काय पावले उचलणार? याबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.
नगरच्या अग्निकांडात दोषी असतील त्यांच्यावर ठोस कारवाई तर व्हावीच; पण अशा दुर्दैवी घटना टळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राज्याचे प्रमुख काही ठोस निर्णय घेतील का? शिवाय, अशा घटना रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना काय केल्या, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सर्वच शासकीय व खासगी रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी सरकारने कठोर व्हावे. ज्या रुग्णालयांत अशी यंत्रणा नसेल त्या रुग्णालयांना सरळ टाळे ठोकावे. म्हणजे, या राज्यातील रुग्णालये 'लाक्षागृहे' बनण्यापासून वाचतील!