वडीगोद्री (जालना); पुढारी वृत्तसेवा : कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना तसे दाखले देण्यात येतील. मात्र, सरसकट नातेवाईकांना दाखले देता येणार नाहीत. कायद्यापलीकडे आम्हाला जाता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारच्या वतीने भूमिका मांडली. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केली आणि जे अशक्य आहे ते देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारची तशीच भूमिका जाहीर केली आहे. त्यावेळी जरांगे-पाटील यांनी
24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शिष्टमंडळाने सरकार मराठा आरक्षणावर करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्यावेळी जरांगे-पाटील यांनी मागेल त्याला दाखले मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली. पुरावे सापडलेल्या व्यक्तीच्या मुले, मुली, भाऊ, पुतण्या अशा थेट रक्तसंबंधांसह मावशी, आत्या, भाच्यासह बायकोलाही अशा रक्तातील सग्यासोयर्‍यांना, सर्वांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. मात्र, तसे दाखले देता येणार नाहीत, असे महाजन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली. नोंदी सापडलेल्या व्यक्तीच्या भावाला, बहिणीला, पुतण्याला, मुलांना लाभ मिळेल. मात्र, कायद्यानुसार मामा, पत्नी किंवा मावशी अशा नातेवाईकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही, असे महाजन यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आणलेला ड्राफ्ट जरांगे-पाटील यांना सोपवला. ड्राफ्ट वाचल्यानंतर रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, तसे शिष्टमंडळाने लिहून घेतले आहे. आम्ही त्यांना लाभ द्या म्हणतो, असे सांगून रक्ताचे नातेवाईक व सगेसोयरे याबाबत स्पष्टता सरकारने द्यावी, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी शिष्टमंडळाकडे केली. सरकारने जे चांगले काम केले, त्याचे कौतुकच आहे. चांगल्याला चांगले म्हटले पाहिजे. मात्र, लेखी ठरल्याप्रमाणे मी माझ्या शब्दावर ठाम आहे, असे जरांगे-पाटील यांनी मंत्री महाजन यांना ठणकावून सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चार दिवस सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगून महाजन यांनी यासंदर्भात सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती दिली. रक्ताच्या नात्यातील जे आहे ते वडिलांच्या वंशावळीनुसार मिळते. आईच्या नाही. आईच्या दाखल्यानुसार प्रमाणपत्र देता येत नाही. वडिलांच्या पुराव्यांआधारे प्रमाणपत्र मिळते, असे त्यांनी सांगितले.
ज्याचा अधिकार आहे त्या शेवटच्या व्यक्तीला आरक्षण मिळावे म्हणून शिंदे समिती काम करेल. जिथे पुरावे कमी सापडले, त्या ठिकाणी समिती पुन्हा जाईल, असेही महाजन यांनी जरांगे-पाटील यांच्यासमोर स्पष्ट केले. तसेच सरकारला थोडा वेळ द्यावा, आम्ही सर्व विषय मार्गी लावणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, जरांगे-पाटील यांनी 23 तारखेपर्यंत आम्ही वाट पाहू. त्यानंतर आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम राहू, याचा पुनरुच्चार केला. आम्ही शांततेत आंदोलन करत असताना पोलिसांकडून नोटिसा दिल्या जात आहेत, हा प्रकार कशासाठी सुरू आहे, असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी केला.
आम्ही कोणतेही आंदोलन जाहीर केले नाही, तरीही नांदेड येथील ट्रॅक्टरमालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नोटिसा आल्या, जमावबंदी केली म्हणून आम्ही थांबणार नाही, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
शिष्टमंडळात ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, 'रोहयो'मंत्री संदीपान भुमरे, मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव मंगेश चिवटे उपस्थित होते.