गोव्यातील लोकांना देशाच्या पहिल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करता आले नव्हते. 1961 साली गोवा मुक्त झाला. पहिल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुका पार पडलेल्या असल्याने गोव्याला दोन पंचवार्षिक योजनांनाही मुकावे लागले. 1962 साली उत्तर गोव्यातून स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. पुंडलिक गायतोंडे आणि दक्षिण गोव्यातून डॉ. आंतोनियो कुलासो यांची तत्कालीन राष्ट्रपतींनी खासदार म्हणून नियुक्ती केली होती.
गोव्यात 19 डिसेंबर 1963 नंतर पहिली लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत उत्तर गोव्यातून प्रजा सोशालिस्ट पार्टीचे उमेदवार पीटर आल्वारीस हे 30,725 मतांची आघाडी घेऊन निवडून आले. त्यांना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पाठिंबा दिला होता. तर दक्षिण गोव्यातून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगो) अॅड. मुकुंद शिंक्रे हे 2851 मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले होते.
सुरुवातीच्या काळात गोव्यात मगो हा प्रादेशिक पक्ष आणि युनायटेड गोवन्स पक्ष (युगो) यांच्यातच चुरशीच्या लढती व्हायच्या. गोव्यात दयानंद (भाऊसाहेब) बांदोडकर हे मगो पक्षाचे मुख्यमंत्री होते. काँग्रेस पक्षाची ताकद एकदम गौण होती.
पहिल्याच निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षाचा खासदार निवडून देत गोव्याने आपण वेगळे आहोत, हे दाखवून दिले होते. पहिल्या विधानसभेतही गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची (मगो) सत्ता आली होती. 1963 ते 1979 पर्यंत गोव्यात ही सत्ता टिकली. जनमत कौलावेळी मात्र मगोचे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांना दणका बसला होता. गोवा महाराष्ट्रात विलीन न करण्यासाठी गोवेकरांनी 16 जानेवारी 1967 रोजी कौल दिला होता. तरीही नंतर लागलीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मगो पक्षाचीच सत्ता आली होती. अशा निर्णयामुळेच तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 'अजीब है गोवा के लोग…,' असे उद्गार काढले होते.