कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जगातील तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेने (ओपेक) क्रूड ऑईलच्या उत्पादनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलच्या दराने पुन्हा एकदा चढता आलेख पकडला आहे.
गेल्या आठवड्यात बाजारात क्रूड ऑईलच्या (ब्रेंट) दराने 10 महिन्यांतील उच्चांकी पातळी नोंदविताना प्रतिबॅरल 90 डॉलर्सचा टप्पा पार केला होता. अवघ्या चार दिवसांत यामध्ये दोन डॉलर्सची भर पडून क्रूड प्रतिबॅरल 92 डॉलर्सवर पोहोचले आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीमध्ये नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल चढ्या भावाने खरेदी करावे लागेल. शिवाय तारेवरची कसरत करीत महागाईवर नियंत्रण मिळविणार्‍या केंद्र सरकारच्या कसरतीचा दुसरा अध्याय लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला सुरू होणार आहे.
तेल उत्पादित राष्ट्रांचे कोसळणारे अर्थकारण सावरण्यासाठी 'ओपेक'ने नुकताच दैनंदिन 13 लाख बॅरल क्रूडचे उत्पादन घटविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची चालू वर्षाअखेर अंमलबजावणी सुरू राहणार आहे. या निर्णयाचे परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले
आहेत. या निर्णयापाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय वायदे बाजारात क्रूडचा वायदा 1.73 टक्क्याने वधारला. नोव्हेंबरच्या वायद्यामध्ये क्रूडचे दर 85 सेंटने वाढले आहेत, तर ऑक्टोबरच्या वायद्यामध्ये 1.2 टक्क्यांची वाढ दिसते आहे. नोव्हेंबरचा वायदा 91.49 डॉलर्स प्रतिबॅरल असा आहे. स्वाभाविकतः क्रूडच्या दराने आपली दिशा निश्चित केली आहे.
सप्टेंबरमध्ये मागणीत वाढ
ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अर्थात 'ओपेक'ने अलीकडेच जागतिक बाजारातील तेलाच्या मागणीचा आढावा घेतला होता. यानुसार सप्टेंबरमध्ये मागणी 1 लाख बॅरलने वाढून ती 29.2 दशलक्ष बॅरल्सवर जाईल, असा अंदाज आहे, तर 2023 मधील क्रूडच्या एकूण मागणीमध्ये 2.44 दशलक्ष डॉलर्स प्रतिमहिना वाढ नोंदविली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. एका बाजूला क्रूडच्या मागणीमध्ये वाढ होते आहे आणि 'ओपेक' सदस्य राष्ट्रांनी तेलाचे उत्पादन घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताची मुत्सद्देगिरी मोलाची
तेल उत्पादनाच्या क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते भारतावर याचे प्रतिकूल परिणाम होणार असले, तरी त्याची झळ मात्र मोठी जाणवणार नाही. याला भारताने रशियाबरोबर मोठ्या मुत्सद्देगिरीने केलेला करार जबाबदार आहे. याखेरीज इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्याबरोबर रुपयाच्या मूल्यांमध्ये किंमत चुकती करण्यापर्यंत भारताने मजल मारल्याने डॉलर्सच्या किंमत वाढीचा ताण पडणार नाही. शिवाय, जुन्या कराराने क्रूडचा दरवाजा अद्यापही उघडा असल्याने ताण कमी असला, तरी मागणी वाढली तर निवडणुकीच्या ऐन पूर्वसंध्येला वाढत्या महागाईविषयी जनतेच्या रोषापासून दूर राहण्यासाठी केंद्राला तारेवरची कसरत करावी लागेल.