जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस पडल्याने प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील पिकांची हानी झाली. एका अंदाजानुसार, पंजाबमध्येच 2.4 लाख हेक्टर क्षेत्रातील धानाच्या पिकांचे नुकसान झाले आणि त्या ठिकाणी 83 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमिनीवर दुबार पेरणी करावी लागली. अशावेळी आगामी सणासुदीचा काळ पाहता केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
अन्य तांदळाच्या बंदीमुळे जगातील अनेक देशांत तांदळाच्या किमती वाढल्या आहेत. भारत जगासाठी काही बाबतीत अन्नदाता ठरत असला, तरी देशातील सर्वसामान्य नागरिक पुरेशा अन्नापासून वंचित राहू नये, याचीही काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. हा निर्णय घेताना सरकारने निर्यात धोरणात दुरुस्ती करत तांदूळ निर्यातीला प्रतिबंधाच्या श्रेणीत टाकले. मात्र, खाद्य मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले की, बासमती आणि निम्मा शिजवून बाहेर काढण्यात येणारा बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीत कोणताही बदल केला नाही. निर्यातीत अशा तांदळाचा वाटा मोठा आहे. देशातून निर्यात होणार्‍या तांदळातील सुमारे 25 टक्के वाटा हा बिगर बासमती म्हणजे, साध्या भाताचा आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, आगामी उत्सवी काळात पुरेशा प्रमाणात भारतात तांदळाची उपलब्धता राहावी, यासाठी निर्यात थांबविण्याचे पाऊल उचलले. देशांतर्गत बाजारपेठेत तांदळाचा साठा पुरेसा राहावा आणि तोही कमी किमती ठेवण्यासाठी सरकारने 8 सप्टेंबर 2022 रोजी बिगर बासमती पांढर्‍या भाताच्या निर्यातीवर वीस टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. तरीही या तांदळाची निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षात सप्टेंबर ते मार्चपर्यंत 33.66 लाख टनांवरून 42.12 लाख टनांवर पोहोचली. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची गेल्यावर्षीच्या याच तिमाहीची तुलना केल्यास पांढर्‍या भाताची निर्यात 11.55 लाख टनांवरून 15.54 लाख टनांवर गेली आणि यानुसार त्यात 35 टक्के वाढ नोंदली गेली. निर्यात वाढण्यामागचे कारण म्हणजे, जगाचे भू-राजकीय स्थिती, 'अल-निनो'चा प्रभाव आदी कारणांमुळे वाढलेल्या किमती या कारणांमुळे निर्यातीत वाढ झाली. 'द फेडरल'ने मात्र या निर्णयामागे राजकीय कारण असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने हे पाऊल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणासारख्या प्रमुख राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षीची लोकसभा निवडणूक पाहता उचललेले आहे; पण भारताच्या तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्याने जगावर काय परिणाम होणार आहे?
चीननंतर भारत हा दुसर्‍या क्रमांकाचा तांदूळ उत्पादक देश आहे. जगातील एकूण तांदळाच्या निर्यातीत भारताचा वाटा 40 टक्के आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारातील तांदळाच्या किमतीत तत्काळ वाढ झाली. तांदूळ हा जगातील तीन अब्ज लोकांचा प्रमुख आहार आहे आणि खूप पाणी लागणार्‍या भातशेतीचे क्षेत्रफळ हे आशिया खंडात सर्वाधिक आहे. जगातील एकूण भातशेतीच्या तुलनेत 90 टक्के भातशेती आशिया खंडात होते. भारताच्या निर्णयामुळे तांदळाची किंमत ही गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. भारतीय तांदळाचे प्रमुख खरेदीदार आफ्रिकी देश आहेत. चीन, भारत, पाकिस्तान, थायलंड, व्हिएतनाम हे जगातील प्रमुख तांदूळ उत्पादक देश आणि पुरवठादार आहेत. एका वृत्तानुसार, थायलंड आणि व्हिएतनामकडे जगाचा पुरवठा पूर्ण करण्यासाठी तांदळाचा पुरेसा साठा नाही. भारताच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका आफ्रिकी देशांना बसेल. अमेरिकेत प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार, भारताच्या निर्णयामुळे अशियाई समुदायात अस्वस्थता पसरली आहे. कारण, त्यांचा मुख्य आहार भात आहे. परिणामी, तांदूळ खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत असून, दुकानातील प्रत्येक प्रकारच्या तांदळाचे पोते रिकामे होण्यास वेळही लागत नसल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे मान्सूनला विलंब झाल्याने जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यात पाऊस सुरू झाला. त्याचवेळी शेवटच्या आठवड्यात जोरदार हजेरी लावल्याने पंजाब, हरियाणातील पिकांची हानी झाली. एका अंदाजानुसार, केवळ पंजाबमध्ये 2.4 लाख हेक्टरवरचे धान पीक नष्ट झाले आणि या ठिकाणी 83 हजार हेक्टरवर दुबार पेरणी झाली. हरियाणातदेखील सात जिल्ह्यांत दीड लाख हेक्टर क्षेत्रफळावरील धानाचे पीक पाण्याखाली गेले. त्यामुळे या अडचणीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा शहरात गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत अमेरिका, युरोपीय संघ आणि सेनेगलने या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. कारण, जगभरातील तांदळाचा पुरवठा आपसूक कमी झाला आहे. यावेळी भारताने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, कोंबड्याच्या दाण्याच्या रूपातून वापरण्यात येणार्‍या तांदळाच्या कणकीवर बंदी घातल्यानंतर भारतातून तांदळाच्या निर्यातीत वाढ झाली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारावर दबाव आला. हा दबाव कमी करण्यासाठी भारताने निर्यातीवर बंदी घातली आणि त्यावर आता देखरेख केली जात आहे. भारतीय कणक तांदळाचा प्रमुख आयातदार आफ्रिकी देश सेनेगलने म्हटले की, या कठीण काळात धान्याचा साठा पुरेसा राहावा, यासाठी भारताने व्यापारावर निर्बंध आणू नयेत. निर्यात बंदीच्या निर्णयामागची भूमिका सांगताना भारताने जागतिक व्यापारी संघटनेला दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील कोट्यवधी गरीब लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 2020-21 मध्ये तांदूळ उत्पादक शेतकर्‍यांना अतिरिक्त मदत करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या शांतता अधिनियमाचा वापर केला. आता कोणतेही तर्क मांडले जात असले, तरी तांदूळ निर्यातीच्या धोरणावर भारताला थंडी वाजत असेल, तर संपूर्ण जगाला हुडहुडी भरते. सरकार सध्या देशांतर्गत तांदळाच्या किमतीकडे दुर्लक्ष करून जगातील किमती नियंत्रित आणण्याची जोखीम घेऊ शकत नाही. देशात तांदळाच्या वाढत्या किमतीमुळे गरीब घटकातील वर्ग अडचणीत येऊ शकतो. म्हणूनच भारताला जागतिक दबावाचा सामना करताना राष्ट्रीय प्राथमिक गरजदेखील भागवावी लागणार आहे.