नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : मुलींच्या लग्नाचे (women's marriage age) वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार आता सरकार बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संबंधीचे दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणेल. त्यानुसार विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये दुरुस्त्या केल्या जातील. संसदेच्या मान्यतेनंतर या कायद्याला मूर्त स्वरूप येईल.
डिसेंबर 2020 मध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने नीती आयोगाकडे यासंदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार सरकारकडून मुलींच्या लग्नाचे (women's marriage age) वय 21 वर्षे करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
यासंदर्भात जया जेटली यांनी म्हटले आहे की, आम्ही केलेल्या शिफारशी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नव्हे; तर महिला सक्षमीकरणासाठी आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाचा सरासरी प्रजनन दर घसरत आहे. देशाची लोकसंख्या नियंत्रणात आहे.
टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशी या तज्ज्ञांशी सर्वसमावेशक आणि व्यापक चर्चा करून विशेषत: तरुणींशी थेट संवाद साधून केल्या आहेत. देशांतील 16 विद्यापीठांतील तरुणाईशी चर्चा केली. त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. यासाठी 15 स्वयंसेवी संघटनांचे सहकार्य घेतले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वधर्मीय नागरिकांची मते जाणून घेतली. त्यात विवाहाचे वय 22 ते 23 वर्षे असावे, असे मत बहुतांश युवावर्गाने व्यक्‍त केल्याचे जेेटली यांनी सांगितले.
या सुधारणा शक्य
या निर्णयामुळे सरकार बालविवाह बंदी कायदा 2006, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये सुधारणा करण्याची शक्यता आहे.सरकार या निर्णयाला व्यापक समाजमान्यता मिळावी यासाठी खास अभियान सुरू करणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश, तंत्रशिक्षण संस्थांमधून महिलांचे लोकशिक्षण आदी शिफारशी यासंदर्भात नियुक्‍त केलेल्या 'टास्क फोर्स'ने केंद्र सरकारला केल्या आहेत.
महिला सक्षमीकरणासाठी वयोमर्यादेत वाढ
लैंगिक शिक्षणाला औपचारिक मान्यता देऊन त्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. मुलींना प्रशिक्षण, व्यावसायिक आणि कौशल्य आधारित प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून ती स्वावलंबी होईल. मुलगी आर्थिकद‍ृष्ट्या सक्षम झाल्यास तिचे लग्न लवकर करावे, असा दबाव आई-वडिलांनी आणला तर मुलगी 21 वर्ष वयोगटात परिपक्‍वतेने निर्णय घेईल आणि यावेळी तिच्या आई-वडिलांना मुलीच्या निर्णयानंतर तिच्यावर दबाव आणताना दहा वेळा विचार करावा लागेल, असेही जया जेटली यांच्या कृती गटाने शिफारशीत नमूद केले आहे.
* पुरुषांचे लग्नाचे वय 21 आहे. यातही स्त्री- पुरुष समानता यावी म्हणून मुलींचे लग्नाचे वय 21 करण्याचा निर्णय.
* लवकर लग्न झाले की मुलेही लवकर होतात. त्याचा मुलींच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम.
* लवकर लग्न आणि बाळंतपण यामुळे मुलींच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम.
* बालमृत्यू दर आणि बाळंतपणातील मृत्यू यांचे प्रमाण जास्त आहे ते लग्नाचे वय कमी असल्यामुळे.
* जया जेटली समितीने 16 विद्यापीठे आणि 15 स्वयंसेवी संस्थांकडून फीडबॅक घेतल्यानंतर मुलींचे लग्नाचे वय 21 करण्याची शिफारस केली.
आक्षेपाचे मुद्दे
* मुलींचे लग्नाचे वय 21 करण्यास महिला व बालहक्‍क कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
1. सध्या 18 वर्षांखालील मुलीचे लग्न हा बालविवाह ठरतो आणि तो गुन्हा आहे.
2. लग्नाचे वय 21 केल्यास त्यापेक्षा कमी वयाची सर्व लग्ने गुन्हा ठरतील. समाजाला बालविवाहाच्या गुन्ह्यांमध्ये ढकलणारा हा निर्णय आहे.
3. मुलींचे लग्नाचे वय 18 असतानाही भारतात बालविवाह सुरूच आहेत. त्यांचे प्रमाण 2015-16 मध्ये 27 टक्के होते. ते 2019-20 मध्ये 23 टक्क्यांवर आले. ही घट कायद्यामुळे नव्हे तर शिक्षणामुळे आहे.
4. मुलींचे वय 21 करण्याच्या निर्णयाचा मोठा फटका उपेक्षित समाजाला व खासकरून अनुसूचित जाती-जमातींना बसेल. हा समाज बालविवाहाचा गुन्हेगार ठरेल.
महिला सक्षमीकरणासाठी 21 वर्षे महत्त्वाची
लोकसंख्या नियंत्रण हा या नव्या बदलाचा हेतू नाही; तर महिला सबलीकरण हा आहे. वर्षभर त्यावर विविध घटकांशी आणि तज्ज्ञांशी विचार मंथनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी 74 व्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात याबद्दलची घोषणा केली होती.
– जया जेटली, टास्क फोर्सच्या प्रमुख