नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कोणत्याही बड्या देशाची आडकाठी न येता जी-२० परिषदेमध्ये नवी दिल्ली संयुक्त घोषणापत्र सर्वांच्या सहमतीने मंजूर झाल्याबद्दल भारतीय मुत्सद्देगिरीने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यामध्ये जी-२० साठीचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांच्या चमूने ३०० बैठकांमध्ये २०० तास केलेली चर्चा, त्यासाठी बदललेले १५ मसुदे, परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेले प्रयत्न आणि पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रप्रमुखांशी व्यक्तिगत पातळीवरील संबंधांचा केलेला वापर यातून हे यश साध्य झाले आहे. या प्रयत्नांचा खुलासा खुद्द अमिताभ कांत यांनी सोशल मिडियावरून केला आहे.
संयुक्त जाहीरनाम्यावर संमतीसाठी भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या पथकाने २०० तासांहून अधिक काळ वाटाघाटी केल्याचे अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. युक्रेन युद्धाच्या उल्लेखावरून मागील वर्षी बाली (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेमधील मतभेद जगजाहीर झाले होते.
जी-२० परिषदेमध्ये रशिया आणि चीनी राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांची सहमती मिळविण्याचे आव्हान भारतापुढे होते. एवढेच नव्हे तर बालीची पुनरावृत्ती नवी दिल्ली संयुक्त जाहिरनाम्यामध्ये होण्याचे कयास लावले जात होते. मात्र, तसे काहीही न होता आणि कोणताही आक्षेप न येता सर्व देशांच्या सहमतीने संयुक्त जाहिरनाम्याला हिरवा कंदील मिळणे, हे अभूतपूर्व होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांचे वर्णन ऐतिहासिक यश असे केले आहे. या यशासाठी जी-२० चे शेर्पा अमिताभ कांत यांचीही प्रशंसा सुरू आहे.
कॉंग्रेस नेते आणि पूर्वाश्रमीचे मुत्सद्दी शशी थरूर यांनीही अमिताभ कांत यांची स्तुती केली आहे. या साऱ्या घटनाक्रमावर अमिताभ कांत यांनी या यशाचे श्रेय आपल्या चमूला दिले. आपल्या तरुण, धडाडीच्या आणि कटिबद्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांनी जी-२० यशस्वी बनविण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न केल्याची प्रतिक्रिया अमिताभ कांत यांनी दिली. तसेच संयुक्त सचिव ईनम गंभीर आणि के. नागराज नायडू या अधिकाऱ्यांसमवेतचे छायाचित्रही त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले. संपूर्ण शिखर परिषदेमध्ये सर्वाधिक गुंतागुंतीची बाब म्हणजे भूराजकीय मुद्द्यांवरील परिच्छेदावर सहमती बनविणे हे गुंतागुंतीचे काम होते. हे काम २०० तास, ३०० द्विपक्षीय बैठका आणि १५ मसुद्यांनी मार्गी लागल्याचेही अमिताभ कांत यांनी म्हटले. जी-२० नेत्यांच्या शिखरपरिषदेच्या आधी या चमूने संयुक्त जाहिरनाम्याच्या मसुद्यावर ३०० द्विपक्षीय बैठका केल्या होत्या. तसेच युक्रेनच्या मुद्द्यावर सहमती व्हावी यासाठी १५ मसुदे देखील काही देशांना देण्यात आले होते.