‘जी-20’ परिषद भारतासाठी सुवर्णसंधी

भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे, जो पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील बहुराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांसोबत भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. पश्चिम आशियात एकाच वेळी अरब राष्ट्रे आणि इस्रायलशी भारताचे उत्तम आणि समान संबंध आहेत. त्यामुळे 'जी-20'च्या माध्यमातून जागतिक आर्थिक समस्यांबाबत सामूहिक सहमती घडवून आणण्यात भारताला नक्कीच यश येईल.

काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा हा पश्चिमी विकसित देश निर्धारित करत होते, त्याचे अनुपालन इतर विकसनशील देशांना करावे लागत होते. आता परिस्थिती बदलली असून अशा संस्था-संघटनांचा अजेंडा भारत ठरवू लागला असून, त्याचे अनुपालन शीमंत आणि विकसित देश करणार आहेत. तशाच प्रकारची परिस्थिती आता प्रत्यक्षात निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियातील बाली येथे 'जी-20' या संघटनेचे अधिवेशन पार पडले. या परिषदेच्या ठरावामध्ये पंतप्रधान मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेल्या संवादामध्ये वापरलेल्या 'आजचे युग हे युद्धाचे नसून शांततेचे आहे.' या वाक्याला केंद्रस्थान देण्यात आले. 1 डिसेंबर 2022 ते 31 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत भारताकडे 'जी-20'चे अध्यक्षपद असून, 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी या संघटनेची वार्षिक परिषद भारतात पार पडणार आहे. या अध्यक्षपदामुळे जगातील सर्वांत प्रभावी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, या संघटनेचा अजेंडा ठरवण्याचे काम भारत करणार आहे आणि जगाच्या जीडीपीमध्ये जवळपास 85 टक्के वाटा असणारे या संघटनेचे सदस्य देश त्याचे अनुपालन करणार आहेत.

'जी-20'चे अध्यक्षपद ही भारतासाठी अत्यंत मोठी उपलब्धी आहे कारण भारताच्या प्रगतीची, विकासाची यशोगाथा मांडण्यासाठी एक सुवर्णसंधी यानिमित्ताने मिळाली आहे. 'जी-20' ही जगातील अत्यंत प्रभावी संघटना असून, जगाच्या एकंदर निर्णयनिर्मितीमध्ये या संघटनेचा वाटा अग्रणी राहिला आहे. 'जी-20'ने घेतलेल्या निर्णयाचे अनुपालन जगभरातील सर्व मोठ्या संस्था, संघटना आणि देश करत असतात कारण या संघटनेला विश्वासार्हतेची एक मोठी बैठक आहे. 193 देशांचा समावेश असणार्‍या संयुक्त राष्ट्रसंघटनेनंतर विकसित आणि विकसनशील देशांचा समावेश असणारी 'जी-20' ही एकमेव बहुराष्ट्रीय संघटना आहे.

'जी-7' या संघटनेचा विचार करता, ती अभिजनवादी आहे. 'जी-20'चे वेगळेपण म्हणजे यामध्ये 'जी-7'मधील श्रीमंत देशही आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेतील गरीब-विकसनशील देशही आहेत. असा एक महत्त्वाचा समतोल साधणारी ही आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकसंख्या 'जी-20' देशांमध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये 'जी-20' देशांचा वाटा 75 टक्के इतका आहे. 1999 मध्ये जागतिक आर्थिक समस्या सोडवण्याच्या द़ृष्टिकोनातून 'जी-20'ची स्थापना करण्यात आली. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाचे 27 सदस्य देश हे 'जी-20' संघटनेचे सदस्य देश आहेत.

1990 च्या काळापासून आर्थिक उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे वारे संपूर्ण जगभरात वाहू लागले होते. अनेक देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्था खुल्या केल्या होत्या. हे एक प्रकारचे स्थित्यंतर होते कारण जग भांडवलवादाच्या दिशेने जात होते. पण त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सामूहिक चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने 'जी-20' उदयास आली. सुरुवातीला या संघटनेच्या वार्षिक परिषदांना सदस्य देशांचे अर्थमंत्रीच उपस्थित राहून चर्चा करत असत. परंतु, 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक महामंदीमुळे अनेक युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला. श्रीमंत आणि विकसित देशांची आर्थिक स्थिती ढासळली.

या गंभीर आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी 'जी-20'ची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार या संघटनेच्या वार्षिक परिषदांना सदस्य देशांचे राष्ट्रीय प्रमुख उपस्थित राहू लागले आणि जागतिक आर्थिक समस्यांवर चर्चा करू लागले. त्यामुळे 2008 नंतर 'जी-20' ही अधिक प्रभावी बनली. सुरुवातीपासूनच ही संघटना जागतिक आर्थिक प्रश्नांतून मार्ग काढण्याबाबत प्रसिद्ध होती. पण नंतरच्या काळात या संघटनेच्या विषयांची व्याप्ती वाढत गेली. यामध्ये पर्यावरण रक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, दहशतवादाचा प्रश्न, जल नियोजनाचा मुद्दा असे अनेक विषय समाविष्ट होत गेले आणि या संघटनेची व्याप्ती वाढत गेली. अशा संघटनेचे अध्यक्षपद आल्यानंतर भारताच्या भूमिकेकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या वर्षभराच्या काळात सुमारे 250 बैठका भारतात पार पडल्या आहेत. आता 'जी-20' देशांचे सर्व प्रमुख भारतात येणार आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकाच वेळी भारतात येण्याचा योग यानिमित्ताने येणार आहे. यामध्ये जो बायडेन, इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन, ऋषी सुनक, जर्मनीचे चान्सलर ओल्फ स्कोल्झ यांसह सर्व युरोपियन देशांच्या नेत्यांचा समावेश असणार आहे. मात्र चीनचे अध्यक्ष शी जिनपींग यांचा सहभाग अनिश्चित मानला जातो. 'जी-20'च्या अध्यक्षांना या परिषदेचा गाभा विषय ठरवण्याचा अधिकार असतो. भारताने यासाठी 'वसुधैव कुटुम्बकम' हा विषय घेतला असून त्यासाठी 'वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर' म्हणजेच 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य' अशी कॅचलाईन ठरवली आहे. यातून भारताने वैश्विक एकात्मतेचा संदेश दिला आहे. ही कॅचलाईन भारताची हजारो वर्षांपासून चालत आलेली संस्कृती आणि परंपरा यांना अधोरेखित करणारी आहे. यातून आणखी एक वेगळा संदेश भारत जगाला देत असून, तो समजावून घेणे गरजेचे आहे.

कोव्हिड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. जगाच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरला आहे. जगभरातील बहुतांश देशांत महागाई गगनाला भिडलेली आहे. बेरोजगारीची समस्या अक्राळविक्राळ बनली आहे. एकीकडे इतके मोठे आर्थिक प्रश्न असताना, दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगामध्ये शीतयुद्धकालीन ध्रुवीकरणासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रशियाच्या बाजूने चीन, इराणसारखे देश आहेत, तर युक्रेनच्या बाजूने अमेरिका आणि पश्चिमी युरोपियन देश उभे ठाकले आहेत. तिसरीकडे, तैवानच्या प्रश्नावरून चीन आणि अमेरिकेतील संबंध विकोपाला गेले असून, कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडेल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

एकंदरीतच राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये परस्परांविषयीची असुरक्षितता निर्माण झालेली असताना, आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांची विश्वासार्हता ढासळलेली असताना, एका अत्यंत असुरक्षित वातावरणामध्ये 'जी-20'ची परिषद पार पडत आहे. विशेष म्हणजे भारत हा एकमेव असा देश आहे, जो या सर्वांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो कारण संघर्ष करणार्‍या देशांना एकाच व्यासपीठावर आणून, त्यांच्यात सहमती विकसित करण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. भारताचे एकाच वेळी अमेरिका आणि रशियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. 'जी-20' परिषदेसाठीच्या कॅचलाईनमधून भारताची भूमिका काय असेल, याचे संकेत दिले आहेत.

जगामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांमध्ये अनेक देशांचा वाढलेला कर्जाचा डोंगर, कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे आक्रसलेली परकीय गंगाजळी, ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न, अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेला अन्नसुरक्षेचा प्रश्न, जागतिक तापमानवाढीमुळे बिकट बनलेला पर्यावरणाचा प्रश्न आणि विकसित झालेली जागतिक पुरवठा साखळी यांसारख्या आव्हानांबाबत सर्वसहमतीने, सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आव्हान 'जी-20'चा अध्यक्ष म्हणून भारतापुढे असणार आहे. याखेरीज संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने ठरवलेली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स 2030 मध्ये पूर्ण करायची आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'जी-20'च्या माध्यमातून भारत आपली विकासाची यशोगाथा मांडू शकतो आणि त्याचे अनुकरण इतर देश करू शकतात. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या काही अहवालांनुसार, भारताने गेल्या 8 वर्षांत जितकी प्रगती केली आहे तेवढी प्रगती करण्यास 50 वर्षे लागली असती.

दुसर्‍या एका आर्थिक अहवालानुसार, आज जगामध्ये 4 अब्ज लोकांची डिजिटल ओळख अद्याप झालेली नाहीये. 2 अब्ज लोकांची बँकेत खाती नाहीयेत. अशा लोकांसाठी भारत हा एक अत्यंत आदर्श ठरू शकतो कारण भारताने डिजी लॉकर्स, आधार कार्ड, जनधन, कोविन अ‍ॅप्स, ऑनलाईन पेमेंट यांसारख्या अनेक माध्यमांतून डिजिटलायजेशनच्या दिशेने खूप मोठी झेप घेतली आहे. एके काळी भारतात बँक खाते उघडण्यास बरीच यातायात करावी लागत होती. पण आता काही मिनिटांत हे काम पूर्ण होते. आज दहा कोटींहून अधिक भारतीय डिजिटल व्यवहारांचा वापर करतात.

भारताने यूपीआयसारख्या अनेक माध्यमांद्वारे डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढवली आहे, ज्यामुळे मास्टरकार्ड आणि व्हिसासारख्या कॉर्पोरेशनवर परिणाम होत आहे. यूपीआय सेवा वापरकर्त्यांना कोणतेही शुल्क आकारत नाही, ही यातील उल्लेखनीय बाब आहे. त्यामुळे तीस देशांनी भारताच्या यूपीआयमध्ये स्वारस्य व्यक्त केले आहे. या यंत्रणेमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर आघाडीवर नेण्याची क्षमता आहे. भारताचे हे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अनेक देशांसाठी प्रतिमान ठरणारे आहे. या 'ग्रोथ स्टोरी'चा पुरेपूर वापर भारताने करणे आवश्यक आहे. आजवर विकसित देशांच्या यशोगाथा ऐकून, त्यानुसार विकसनशील देश वाटचाल करत होते. पण आता भारतासारख्या विकसनशील देशाने अशा काही आदर्श गोष्टी निर्माण केल्या आहेत, ज्याचे अनुकरण विकसित देश करतील.

'जी-20'चे अध्यक्षपद हे भारताच्या राजनयासाठी सुवर्णकाळ ठरले आहे. अलीकडेच राजधानी दिल्लीमध्ये एकाच वेळी 40 देशांचे परराष्ट्रमंत्री आले होते. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे घडले. विशेष म्हणजे परस्परांत कमालीचे शत्रुत्व असणारे चीन, रशिया, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री एकाच व्यासपीठावर एकत्र होते. त्यांना एकत्र आणणे हे भारतीय राजनयाचे मोठे यश मानावे लागेल. भारत जगातला एकमेव असा देश की, जो एकाच वेळी पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील बहुराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. जी-20, क्वाड ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, ग्लोबल साऊथ अशा परस्पर हितसंबंधविरोधी संघटनांचे सदस्यत्व भारताकडे आहे. 'जी-7' या पश्चिमी संघटनेतही भारताला आमंत्रित करण्यात आले होते. अलीकडेच ब्रिक्सची शिखर परिषद जोहान्सबर्ग येथे पार पडली. आता पुढील आठवड्यात 'जी-20'ची परिषद पार पडते आहे. जागतिक सत्ता बनण्याच्या दिशेने पडणार्‍या भारताच्या पावलांची यातून प्रचिती येत आहे.