पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून अनेक बदल होणार आहेत. ज्याचा परिणाम प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या खिशावर होणार आहे. एकीकडे पीएफ खाते आणि क्रिप्टोकरन्सीवर कर भरावा लागणार आहे. तर एलपीजीच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशालाही कात्री लागणार आहे. चला तर जाणून घेऊया असे कोणते बदल आहेत, ज्यामुळे तुमच्या बजेटवर आणि दैनंदिनीवर परिणाम होऊ शकतो.
1 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा नवीन दर जाहीर होणार असून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 50 ते 100 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह 5 राज्यांतील निवडणुकांमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दिलासा मिळाला होता. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर शेवटच्या वेळी बदलण्यात आले होते.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सर्वसामान्यांसाठी औषधांवर होणारा खर्च वाढणार आहे. जवळपास ८०० जीवनावश्यक औषधांच्या किमती १०.७ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यामध्ये पॅरासिटामॉल या तापासाठी मूलभूत औषधाचा समावेश आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) या औषधांच्या घाऊक किंमतीत बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.
काही मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. टाटा मोटर्सने आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या किमती २.५ टक्क्यांनी वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. मर्सिडीज-बेंझ इंडियानेही वाहनांच्या किमती तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. टोयोटाने किमतीत चार टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, BMW 3.5 टक्क्यांनी किमती वाढवली आहे.
सरकारने 2019 च्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यात कलम 80EEA नवीन जोडले होते. या कलमांतर्गत अशी तरतूद करण्यात आली होती की, प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जाच्या व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त करमुक्तीचा लाभ दिला जाईल. हा लाभ कलम 24 अंतर्गत कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजावर करसूट मिळेल. अर्थसंकल्प 2022 मध्ये, या विभागाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही.
पोस्ट ऑफिसच्या मंथली इनकम स्कीम (एमआयएस), सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम (एससीएसएस) किंवा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिटमधील गुंतवणुक या योजना संबंधित नियम बदलणार आहेत. यामध्ये १ एप्रिलपासून या योजनांवरील व्याजाची रक्कम रोख स्वरूपात मिळणार नाही. यासाठी तुम्हाला बचत खाते उघडावे लागेल. याशिवाय ज्या ग्राहकांनी त्यांचे पोस्ट ऑफिस बचत खाते किंवा बँक खाते या योजनांशी लिंक केलेले नाही, त्यांना लिंक करणे आवश्यक असेल. यामध्ये थेट व्याज जमा केले जाईल.
1 एप्रिल 2022 पासून होणारे सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे पीएफ खात्यावरील कर. EPF खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल. याच्यावर रक्कम असल्यस व्याजावर कर आकारला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्ततेसाठी वार्षिक 5 लाख रुपयेपर्यंत मर्यादा आहे.
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-चलन (इलेक्ट्रॉनिक चलन) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.
क्रिप्टोकरन्सीवरील कर हा एक मोठा बदल आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व आभासी डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. याअंतर्गत, जर गुंतवणूकदाराला क्रिप्टोकरन्सी विकून फायदा झाला तर त्याला सरकारला कर भरावा लागणार आहे. यासह, जेव्हा कोणी क्रिप्टोकरन्सी विकतो तेव्हा त्याच्या विक्रीच्या एक टक्के दराने टीडीएसदेखील कापला जाईल.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी, १ एप्रिलपासून, चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही भौतिक माध्यमातून पेमेंट करता येणार नाही. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डिमांड ड्राफ्ट इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. यानंतर, तुम्हाला रक्कम जमा करण्यासाठी फक्त UPI किंवा नेटबँकिंग सुविधांचा वापर करावा लागेल.