Latest

Indian Fisherman : पाकिस्तानातून सुटका झालेले १९८ मच्छिमार भारतात दाखल

अविनाश सुतार

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतातील एकूण ६६६ मच्छिमारांपैकी ५०० मच्छिमारांच्या (Indian Fisherman) सुटकेची पाकिस्तान सरकारने घोषणा केली होती. त्यानुसार १५ मेरोजी पहिल्या टप्यातील १९८ भारतीय मच्छिमार भारतात दाखल झाले. वेरावल, गुजरात येथे पोलिस व मत्स्यव्यवसाय विभागाने त्यांची तपासणी करून त्यांना नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले. त्यावेळी नातेवाईकांनी पुष्पहार घालून त्यांचे स्वागत केले. व एकमेकांना अलिंगन देऊन भावूक झाले. तेव्हा उपस्थित सर्वांना अश्रू अनावरण झाले.

यावेळी NFF उपाध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, अखिल गुजरात मच्छिमारचे अध्यक्ष वेलजीभाई मसानी, वरिष्ठ पत्रकार जतीन देसाई, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी (Indian Fisherman) उपस्थित होते.

१९८ मच्छिमारांपैकी गुजरात राज्याचे १८४, महाराष्ट्र राज्याचे ५, आंध्र प्रदेशचे ३, उत्तर प्रदेशचे २ तर दिवच्या ४ मच्छिमारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील १) अर्जुन काकड्या डावऱ्या शनिवार पाडा, सरावली, डाहणू २) जयवंत जान्या पाचलकर, पाटील पाडा, कोचाई, तलासरी ३) जितेन जयवंत पाचलकर, पाटील पाडा, कोचाई, तलासरी ४) विलास माधू कोंडारी, डिंबोना, गोवार पाडा, तलासरी ५) जितेश राघू दिवा, जांबूगांव, रयत पाडा, घोलवड या मच्छिमारांना त्यांच्या गावी सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

वरील सर्व मच्छिमारांना सोडविण्यासाठी भारतातील मच्छिमारांची राष्ट्रीय संघटना नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम, (NFF), दिल्ली फोरम (DF), पाकिस्तान इंडिया पिपल्स फोरम फॉर पीस ॲन्ड डेमोक्रेसी (PIPFPD), पाकिस्तान फिशर फोरम (PFF), नॅशनल कमिशन हुमन राईटस (NCHR) व यदि फौंडेशन, पाकिस्तान (EF) ह्या संघटनांनी मच्छिमारांना सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यास यश मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. या मच्छिमारांना पाकिस्तान संघटनेने कराची तुरुगांतून लाहौर वाघा बॉर्डर पर्यंत सुरक्षा दिली. तसेच प्रत्येक मच्छिमारास पाच हजारांची आर्थिक मदत दिली. व NCHR च्या अध्यक्षा रबीया झेवेरी यांनी विशेष सहकार्य केले.

दुस-या टप्यात २ जूनरोजी २०० मच्छिमार व तिस-या टप्यात ३ जुलैरोजी १०० मच्छिमार सोडण्यात येणार आहेत. उर्वरित १६६ मच्छिमारांना देखील सोडण्याची विनंती पाकिस्तान सरकारला करित आहोत. त्याचबरोबर भारतात अटक असलेले पाकिस्तानातील ८३ मच्छिमारांना त्वरित सोडण्याची विनंती भारत सरकारला करण्यात आली आहे.

हेही वाचा 

SCROLL FOR NEXT