बारामती, पुढारी वृत्तसेवा: सहकारात पक्षीय राजकारण आणू नये, असे सांगणाऱ्या लोकांनीच सहकारात भागीदारी करत राजकारणासाठी सहकारी चळवळीचा वापर केला. ही व्यक्ती कोण, हे बारामतीत वेगळे सांगण्याची गरज नाही, अशी टीका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासदार शरद पवार यांचे नाव न घेता केली. भाजपकडून बारामतीत आयोजित सहकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. आमदार राहुल कुल, राम शिंदे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे, पृथ्वीराज जाचक, बाळा भेगडे, गणेश भेगडे, बाळासाहेब गावडे, वासुदेव काळे, दिलीप खैरे, अविनाश मोटे, पांडूरंग कचरे, सतीश फाळके आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी सीतारामन यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. सहकारी चळवळीत काही चुकीच्या प्रवृत्ती घुसल्या. त्यांनी सहकाराचा वापर राजकारणासाठी केला. या क्षेत्रात अनेक छोटे कामगार लोक काम करतात. त्यांना हे दिसत होते. परंतु ते विरोधात उभे राहून बोलू शकत नाहीत. आपली रोजीरोटी जाईल, ही भिती त्यांना आहे. वास्तविक सहकाराचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्य व्यक्ती हाच आहे. परंतु या चळवळीचा काहींनी राजकीय फायद्यासाठी दुरुपयोग केला. त्यामुळे सामान्य लोक सामान्यच राहिले. ते या चळवळीतून बाहेर फेकले गेले.
सहकार चळवळीत बदल करण्याच्या अनेक संधी होत्या. काही महारथी केंद्रात वरिष्ठ स्थानी होते. पण त्यांना त्यात चांगले बदल करता आले नाहीत. काॅंग्रेसनेही सहकाराचा स्वतःसाठी उपयोग करून घेतला. त्यांच्या कार्यकाळात सहकारात फारसे चांगले काम झाले नाही. एमएसपी देता आली नाही. मोदी सरकारने हे काम केले. तुमच्या काळात हे का झाले नाही?, तुम्ही केद्रात मंत्री होता ना?, तुम्हाला सहकाराची समज नव्हती का? असा सवाल त्यांनी केला. मोदी सरकारने साखरेसह उपपदार्थांबाबत चांगले निर्णय घेतले, त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांना झाला. साखर कारखान्यांपुढे आयकराचा मोठा प्रश्न होता. तो मोदी सरकारने सोडवत कारखान्यांना दिलासा दिला.
केंद्राकडून को-ऑप- क्रेडिट गॅरेंटी फंड तयार करण्यात आला असून लवकरच त्याची घोषणा केली जाणार आहे. याशिवाय नॅशनल को-ऑप- डेटा बेसची ब्लूप्रिंट तयार करण्यात आली आहे. सहकारातील यापूर्वी जवळच्यांची वशिल्याने, पात्रतेशिवाय भरती केली गेली. यात केंद्र बदल करत असून ही भरती पारदर्शक होण्यासाठी तसेच सहकारातील निवडणूका खुल्या पद्धतीने होण्यासाठी केंद्र प्रयत्न करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
केंद्राकडून सहकारी सोसायट्यांचे बळकटीकरण केले जात आहे. त्या मल्टीपर्पज बनवल्या जात आहेत. त्यासाठी कायद्यात बदल केले जात आहेत. सोसायट्यांच्या संगणकीय करणासाठी अर्थसंकल्पात २५१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातून ६३ हजार सोसायट्या संगणकीकृत होणार आहेत. १३ कोटी शेतकऱ्यांचे त्यातून भले होईल, असे त्या म्हणाल्या. सहकारी संस्थांमध्ये शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी ५५ कोटी रुपयांची केंद्राने तरतूद केली असल्याचे त्या म्हणाल्या.
ई-मार्केटींगसाठी पोर्टल, सहकारातील टॅक्स, सरचार्ज कमी करणे, ही कामे सरकारने केली आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात यासंबंधी सुरुवातीला धोरण आखले गेले होते. मध्यंतरी त्याला ब्रेक लागला. परंतु मोदी सरकार त्यात आता अनेक सुधारणा करत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनेही अर्बन, ग्रामीण व सहकारी बॅंकांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. जगात भारत हा साखर निर्मितीत अग्रस्थानी आहे. निर्यातीत आपण ब्राझीलच्या पुढे आहोत. सहकार हे एक मंदिर आहे. देशाच्या उन्नतीत, एकूण अर्थव्यवस्थेत सहकाराचा मोठा वाटा आहे. त्याचा दुरुपयोग होवू नये, यासाठी मोदी सरकार पुरेपुर खबरदारी घेत असल्याचे त्या म्हणाल्या. प्रास्ताविक पृथ्वीराज जाचक यांनी केले. रंजन तावरे यांनी काही मागण्या केल्या. सहकारातील चांगल्या कामगिरीबद्दल चंद्रराव तावरे यांचा सत्कार करण्यात आला.
देशात सहकार चळवळ मोठी आहे. अनेक कारणांनी ती आजवर उर्जितावस्थेत आली नव्हती. मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केंद्र स्तरावर स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले. गृहमंत्री अमित शहा हे ते सांभाळत आहेत. त्यांच्याकडे सहकार खात्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सहकारासाठी स्वतंत्रपणे राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ स्थापन कले जाणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.