मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि.२७ फेब्रुवारी ) विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात कोल्हापूर, सांगली महापूर नियंत्रणासाठी उपाययोजनाची घाेषणा करण्यात आली . ( Maharashtra budget )
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पुरासारख्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्‍यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे, अशी घाेषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यात निर्माण होणार्‍या महापूर नियंत्रण उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक बँकेची समिती 14 व 15 फेब्रुवारी रोजी कोल्हापुरात पाहणी केली. दोन दिवसांच्या या दौर्‍यात समितीकडून पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसह महापूर नियंत्रणाबाबतच्या विविध बैठकाही झाल्‍या.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' (एमआरडीपी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. 3 हजार 200 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक 2 हजार 338 कोटी रुपयांचे वित्तसहाय्य करणार आहे. राज्य शासन 862 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या प्रकल्पात कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पूर नियंत्रणासाठी 800 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. यासह जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणाची अन्य कामे, भूस्खलन, भूकंप, वीज पडणे निराकरण उपाययोजना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे आदींचाही या प्रकल्पात समावेश असून त्यालाही निधी मिळणार आहे.
जिल्ह्याला 1989, 2005, 2019 आणि 2021 या वर्षांत महापुराचा मोठा फटका बसला. महापूर आलेल्या प्रत्येकवर्षी त्याची पातळी वाढतच गेली. त्यामुळे कोल्हापूरचे अतोनात नुकसान झाले. व्यापारी, उद्योजक, लहान-मोठे व्यावसायिक आदींसह नागरिकांची प्रचंड आर्थिक हानी झाली. महापुराचा कोल्हापूर इचलकरंजी या शहरासह करवीर, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यांतील अनेक गावांना विळखा पडतो.
महापुराने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहतो. कोल्हापूर शहरात बहुतांश भागांत पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महापूर नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कोल्हापूरचा 800 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. त्याला केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यासह अन्य पूर नियंत्रणाशी संबंधित कामांचा समावेश असलेल्या 'एमआरडीपी'चा समिती आढावा घेणार आहे.
संस्था क्षमता विकास व बळकटीकरण, हवामान अनुकूल उपाय व तांत्रिक सहाय्य : 160 कोटी.
कोल्हापूर जिल्हा पूर नियंत्रण व उपाययोजना : 800 कोटी.
सांगली जिल्हा पूर नियंत्रण व उपाय योजना : 880 कोटी.
जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी पूर नियंत्रण कामे-600 कोटी.
भूस्खलन, भूकंप, वीज पडणे निराकरण उपाययोजना : 400 कोटी.
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरिक्षत करणे : 40 कोटी.
एकूण : 2720 कोटी
पुराची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा उभारणे : 120 कोटी.
आपत्ती व्यवस्थापनसाठी उपकरणे बसविणे : 160 कोटी
एकूण : 280 कोटी
प्रकल्प व्यवस्थापन : 40 कोटी
एकूण : 3200 कोटी
सर्वेक्षण व मॉडेल स्टडी : 5 कोटी
राधानगरी धरण पूर नियंत्रणासाठी वक्राकर दरवाजे बसविणे : 85 कोटी
कोल्हापूर शहराभोवती पंचगंगा नदीचे खोलीकरण, सरळीकरण, नदी काटछेद सुस्थितीत आणणे : 80 कोटी
राजाराम व सुर्वे बंधार्‍यावर बलून बंधारे उभारणे : 200 कोटी
भोगावती खोर्‍यातून दूधगंगा खोर्‍यात पाणी वळवणे, 6.4 कि.मी. बोगदा : 260 कोटी
नदीपात्रातील अडथळे दूर करणे : 115 कोटी
आवश्यक भूसंपादन : 50 कोटी
पर्यावरण मान्यता घेणे : 5 कोटी
एकूण : 800 कोटी.