'पीआयबी'च्या फॅक्ट चेक युनिटची स्थापना केल्यानंतर फेक न्यूजची 1160 प्रकरणे बाहेर काढण्यात आली आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात फेक न्यूज ही गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. दुर्दैवाने जितकी औषधे देऊ, तितका हा रोग वाढतच चालल्याचे दिसत आहे.
फेक न्यूज म्हणजे खोट्या बातम्या, चुकीची माहिती पसरवणे हा जुनाट आजार आहे. परंतु इंटरनेटचे आगमन झाल्यापासून विशेषत: सोशल मीडिया आल्यानंतर या खोट्या बातम्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. व्हॉटस्अप, फेसबुक, यू ट्यूब, ट्विटर आदींचा वापर करणार्‍यांची संख्या अब्जमध्ये आहे. प्रत्येक जण जागरुक आणि शहाणा नसतो. ऐकीव माहितीवर विश्वास ठेवणार्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. हेच लोक फेक न्यूजने प्रभावित होत असतात.
फेक न्यूजच्या बाजाराची चांगलीच भरभराट झाली आहे. डिजिटल निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक असल्याने खरी बातमी कोणती, खोटी कोणती हे पडताळून पाहणे सर्वांनाच जमते असे नाही. त्याचवेळी बहुतांश लोक यू ट्यूबवर असलेला कोणताही व्हिडीओ हा खरा असल्याचे गृहित धरतात. व्हॉटस्अपवर एकामागून एक आदळणार्‍या मेसेजला आयुष्याचा भाग मानला जातो.
फेक न्यूजच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी आयटी कायदा आणि आयपीसीशी संबंधित कलमे आहेत. सोशल मीडिया कंपनीने फेक न्यूज रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. फॅक्ट चेक नावाच्या संस्था अस्तित्वात आल्या. परंतु आपल्या हाती काहीच लागले नाही. भारतात कोरोना काळात (2020) फेक न्यूजप्रकरणी एकूण 1527 गुन्हे दाखल झाले; तर 2019 मध्ये ही संख्या 486 आणि 2018 मध्ये 280 होती. 2018 मध्ये कलम 505 नुसार फेक न्यूजला पहिल्यांदा सामील करण्यात आले. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार भारतात 2021 मध्ये खोट्या बातम्याप्रकरणी 882 गुन्हे दाखल करण्यात आले. यातील आकडेवारीनुसार खोट्या बातम्या आणि अफवा यांची 882 प्रकरणे उघडकीस आली. तेलंगणात अशा प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक 218 होती. त्यानंतर तामिळनाडूत 137 आणि मध्य प्रदेशात 129 नोंदली गेली.
मायक्रोसॉफ्टच्या 2019 च्या एका सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक भारतीयांनी ऑनलाईन फेक न्यूज पाहिल्याचे सांगितले. या प्रकरणात जागतिक सरासरी 57 टक्के आहे. म्हणजेच भारत फेक न्यूजच्या बाबतीत बराच पुढे आहे. मार्च 2022 च्या सायन्स डायरेक्ट नियतकालिकातील प्रकाशित अहवालात म्हटले आहे की, अभ्यासकाने जून 2016 ते डिसेंबर 2019 या काळात भारतातील सहा फॅक्ट चेक संकेतस्थळे निवडली. त्यातील 4803 फेक न्यूज एकत्र केले. यात ट्विटरवर 4031 ट्विट आणि यू ट्यूबवरच्या 866 व्हिडीओंचा समावेश होता.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 'पीआयबी'च्या फॅक्ट चेक युनिटची स्थापना करण्यात आली. यानंतर फेक न्यूजची 1160 प्रकरणे बाहेर काढण्यात आली. पीआयबीला आतापर्यंत 37 हजारापेक्षा अधिक तक्रारी मिळाल्या. फॅक्ट चेक युनिटने 2019 मध्ये 17 बनावट बातम्यांचा भांडाफोड केला. 2020 मध्ये 394 प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली. 2021 मध्ये 285 प्रकरणे आणि 2022 मध्ये 338 प्रकरण उघडकीस आणली. चालू वर्षाच्या काळात 126 खोट्या बातम्यांची पोलखोल केल्याचे नमूद केले आहे.
यू ट्यूबचा विचार केला तर तेथे बनावट बातम्यांचा मोठा साठा आहे. अलीकडेच भारत सरकारने बनावट बातम्या आणि चुकीची माहिती प्रसारित केल्याबद्दल यू ट्यूबच्या सहा चॅनेलवर बंदी घातली आहे. या चॅनेलचे फॉलोअर पाहिले तर चक्रावून जाल. पीआयबी फॅक्ट चेक युनिटच्या माहितीच्या आधारे, डिसेंबर 2022 च्या सुरुवातीला, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 104 यू ट्यूब चॅनेल, 45 व्हिडीओ, चार फेसबुक खाती, तीन इन्स्टाग्राम खाती, पाच ट्विटर हँडल आणि सहा वेबसाईटस् राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे घोषित केले होते. या सर्वांमार्फत खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचे सांगण्यात आले.
तामिळनाडूत बिहारी मजुरांवर हल्ल्याच्या फेक न्यूज संदर्भाचा विचार केला तर बिहारध्ये 4 कोटीपेक्षा अधिक इंटरनेट यूजर आणि 6 कोटी 20 लाखांपेक्षा अधिक सक्रिय मोबाईल फोन आहेत. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर भारतात इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या 2012 मध्ये 13 कोटी 70 लाख होती आणि ती आता 2019 मध्ये 60 कोटीपेक्षा अधिक झाली. डिजिटल अफवा पसरविण्यासाठी हे मोठे कुरण मानले जाते. अमेरिकेत 2016 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेक न्यूज या शब्दांचा वापर वाढला. त्यानंतर हा रोग राजकीय क्षेत्राबाहेरही पसरला. याचे ताजे उदाहरण द्यायचे असेल तर कोरोनाचे देता येईल.
'स्टेटिस्टिका'च्या एका सर्व्हेनुसार अमेरिकेतील सुमारे 80 टक्के यूझरनी कोरोना संसर्गाच्या उद्रेक असताना फेक न्यूज आपल्या मोबाईलवर आल्याची माहिती पोलिसांना दिली. यावरून या प्रकाराची व्यापकता लक्षात येते. याच सर्वेक्षणातून आणखी एक बाब म्हणजे फेक न्यूजला वैतागून अमेरिकेत दहा टक्केपेक्षा अधिक लोकांनी काही माध्यम संस्थांकडून बातम्या मिळवणे, वाचणे, पाहणे बंद केले. अन्य एका सर्वेक्षणात सुमारे 40 टक्के लोकांनी आपल्या मोबाईलवरून फेक न्यूज व्हायरल केल्याचे मान्य केले. कितीही कायदे केले, किती कारवाई केली, चॅनेल बंद केले तरी फेक न्यूजचे प्रमाण कमी झालेले नाही.
तूर्त भारतात व्हॉटस्अप हे फेक न्यूजसाठी सर्वात असुरक्षित माध्यम मानले गेले आहे. कारण त्याचा वापर करणारे लोक त्याची खातरजमा न करता व्हायरल करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेकांकडे काही क्षणात चुकीची माहिती व्हायरल होते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात फेक न्यूज ही गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे फुटिरतावादी प्रचार करणार्‍यांना आणि देशविघातक शक्तींना बळ मिळत आहे. हा लोकशाहीसाठी एक मोठा धोका आहे. दुर्दैवाने, जितकी औषधे देऊ तितका हा रोग वाढतच चालल्याचे दिसत आहे.
योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक