नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi's Deputy CM Manish Sisodia) यांच्या निवासस्थानासह दिल्ली-एनसीआरमधील २१ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणाची (Excise policy case) सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. त्या अनुषंगाने ही छापेमारी सुरु असल्याचे समजते. या कारवाईवर मनीष सिसोदिया यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात चांगले काम करणाऱ्यांचा असा छळ होतो ही दुर्दैवी असल्याचे सिसोदिया यांनी म्हटले आहे.
"सीबीआय आली आहे. त्यांचे स्वागत आहे. आम्ही कट्टर प्रामाणिक आहोत. लाखो मुलांचे भविष्य घडवत आहोत." असे सिसोदिया यांनी ट्विट करत म्हटले आहे. आमच्या देशात जो चांगले काम करतो त्याला अशाप्रकारे त्रास दिला जातो. यामुळे आपला देश आतापर्यंत नंबर १ बनू शकला नाही. हे खूप दुर्दैवी आहे, असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
सिसोदिया यांचे हे ट्विट रिट्विट करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सीबीआयच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. "ज्या दिवशी NYT या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या वृत्तपत्राने दिल्लीतील शिक्षणाच्या मॉडेलचे कौतुक केले आणि मनीष सिसोदिया यांचे छायाचित्र पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केले त्याच दिवशी सिसोदिया यांच्या घरी केंद्राने सीबीआयला पाठवले. CBI चे स्वागत आहे. आम्ही पूर्ण सहकार्य करु. या आधीही अनेक चौकश्या, छापे टाकले. काहीही निष्पन्न झाले नाही. आताही काही निष्पन्न होणार नाही," असे केजरीवाल यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या अबकारी धोरणाच्या (CM Arvind Kejriwal's Liquor Policy) सीबीआय चौकशीची (CBI Probe) शिफारस उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केली होती. केजरीवाल सरकारच्या अडचणीत यामुळे वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सक्सेना यांनी अलीकडेच केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला परवानगी देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता.
नव्या अबकारी धोरणाच्या माध्यमातून मद्य परवानाधारकांना अनावश्यक लाभ पोहोचविण्यात आल्याचा आरोप मागील काही काळापासून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे उपराज्यपालांनी अबकारी धोरणाच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष करून मद्य विक्रीचे टेंडर देण्यात आल्याचा आक्षेप यासंदर्भात घेतला जात आहे. टेंडर जारी करण्यामागील उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत.
दिल्ली सरकारने गतवर्षी नवे अबकारी धोरण लागू केले होते. याअंतर्गत ओपन टेंडरच्या माध्यमातून खाजगी लोकांना मद्य विक्रीचे परवाने देण्यात आले होते. नव्या धोरणानुसार दिल्लीच्या ३२ विभागात ८५० पैकी ६५० दुकाने उघडली आहेत. नव्या अबकारी धोरणामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा युक्तिवाद आप सरकारने केला होता तर दुसरीकडे भाजपने आप या सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणाला तीव्र विरोध केला होता.