आरोग्य विभागासारख्या मोठी भरती असलेल्या परीक्षा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या गोंधळामुळे तीन वेळा पुढे ढकलाव्या लागण्याची नामुष्की सरकारवर आली असतानाच 'म्हाडा'च्या परीक्षेचे पेपरफुटी प्रकरण घडले. पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकरणांमागे कोणते 'रॅकेट' कार्यरत असते, हे याप्रकरणी झालेल्या कारवाईवरून पुढे आले आहे. संबंधितांवर गंभीर कारवाई तर व्हायला हवीच; परंतु परीक्षार्थींच्या मानसिकतेकडे शासनकर्त्यांनी गंभीरपणे पाहायला हवे.
उद्याची परीक्षा जीवनाची दिशा ठरण्याच्या द‍ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे, याची जाणीव ठेवून गंभीरपणे आणि काहीशा तणावात एखाद्या तरुणाने किंवा तरुणीने संभाव्य प्रश्‍नोत्तरांची मनातल्या मनात उजळणी करत झोपी जावे आणि सकाळी उठताच त्याला स्पर्धा परीक्षा रद्द झाल्याचे समजावे. या घटनेची तीव्रता ज्यांच्या घरात बेरोजगार तरुण आहेत, त्यांनाच समजेल. परीक्षा रद्द झाल्याचेसुद्धा रात्री झोपण्यापूर्वी कळत नाही, तर पहाटे दोन वाजता संबंधित खात्याचे मंत्री तसे ट्विट करतात, हा भोंगळपणाचा कळस झाला. दुसर्‍या दिवशी मंत्री महोदय परीक्षांमधील दलालांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याच्या गर्जना करतात; पण त्याला काही अर्थ आहे का? रॅकेट कार्यरत आहे, हे मंत्री महोदयांना आजच माहीत झाले असेही नाही. त्या रॅकेटवर परीक्षेपूर्वीच लक्ष का दिले गेले नाही? ही स्पर्धा परीक्षा 'म्हाडा'तील भरतीसाठी होणार होती. परंतु ज्या कंपनीने यापूर्वी वाईट अनुभव दिला आहे, तिलाच या परीक्षेचे काम का देण्यात आले? अनेक कंपन्या ब्लॅक लिस्टमध्ये असूनही त्यांना परीक्षांची कंत्राटे दिली जातात, हे वारंवार दिसून आले आहे. नको त्या ठिकाणी खासगीकरणाचा आग्रह धरणार्‍यांनीही अशा अनुभवांकडे डोळसपणे पाहून मतप्रदर्शन केलेले बरे!
स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळ होण्याची, पेपर फुटण्याची आणि परीक्षा रद्द होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य विभागाच्या परीक्षा अशाच ऐनवेळी रद्द कराव्या लागल्या होत्या. एकाच परीक्षार्थीला दहा-दहा हॉल तिकिटे, एखाद्या परीक्षार्थीचे नावच यादीत नाही, एखाद्याला चुकीचे परीक्षाकेंद्र दिले गेले आहे, असा सावळा गोंधळ झाला होता. कोव्हिड महामारी आणि लसीकरण मोहिमेच्या धामधुमीत असणार्‍या आरोग्य मंत्र्यांवर याबाबत स्पष्टीकरणे देत बसण्याची वेळ आली. खासगी कंपन्यांना स्पर्धा परीक्षांची कंत्राटे दिल्यानंतर गोंधळ आणि गैरप्रकार यामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. स्पर्धा परीक्षांचे कोचिंग क्लासेस घेणारे काही लोक आणि आयटी कंपन्या अशा प्रकारांमध्ये सामील असल्याचे सरकारला अजिबात माहीतच नव्हते, असे कसे म्हणता येईल? पेपरफुटीची घटना उघडकीस आल्यानंतर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रात्री दोन वाजता परीक्षा रद्द करण्याचा हुकूम ट्विटरवरून सोडला. पण दुसर्‍या दिवशी ही पेपरफुटीची घटना नसून, 'परीक्षेपूर्वी झालेला गोपनीयतेचा भंग' आहे, अशा शब्दांत स्पष्टीकरण दिले. पेपरफुटीप्रकरणी काहीजणांना लगेच अटक करण्यात आली आणि सूत्रधाराचा शोध सुरू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर 'गोपनीयतेचा भंग' या शब्दाचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा? आणि कोणताही अर्थ घेतला तरी परीक्षार्थींचे नुकसान भरून निघणार आहे का?
मुद्दा गंभीर असल्यामुळे याविषयी राजकारण होता कामा नये, हे खरे. हे प्रकार आताच घडत आहेत, असेही नाही. आरोग्य विभागासारख्या मोठी भरती असलेल्या परीक्षा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या गोंधळामुळे तीन वेळा पुढे ढकलाव्या लागण्याची नामुष्की महाआघाडी सरकारवर आली आहे आणि त्यापाठोपाठ 'म्हाडा'च्या परीक्षेचे पेपरफुटी प्रकरण घडले. त्यामुळे याबाबत सरकारने गंभीरपणे आत्मचिंतन करायलाच हवे. राजकीयद‍ृष्ट्यासुद्धा ते महत्त्वाचे आहे, कारण परीक्षांमधील सावळ्या गोंधळाचा ज्यांना फटका बसला, ते आधीच बेरोजगारीने वैतागलेले तरुण आहेत. त्यांना अशा प्रकारच्या अडथळ्यांना सतत तोंड द्यावे लागले तर सरकार चालवणार्‍या पक्षांबद्दल त्यांच्या मनात किती टोकाचा नकारात्मक भाव पेरला जाईल, हे अनुभवी राजकीय पक्षांना सांगावे लागू नये.
राज्यातील 'ट्यूशन वॉर' म्हणजेच खासगी क्लासेसमध्ये चाललेल्या स्पर्धा अशा प्रकारच्या घटनांना कारणीभूत आहेत, हे अटकसत्रावरून लक्षात आले आहे. या 'ट्यूशन' आता ऑनलाईनही झाल्या आहेत आणि अनेकांनी स्पर्धा परीक्षांसाठी अ‍ॅप तयार केली आहेत. ती विकत घ्यावीत म्हणून स्वप्ने विकणार्‍या जाहिराती केल्या जातात. मग आपल्याच ट्यूशन अथवा अ‍ॅपद्वारे यश संपादन करणार्‍यांची संख्या कशी मोठी आहे, हे दर्शविणार्‍या जाहिराती होतात आणि खरी मेख इथेच आहे. आपल्या क्लासचा निकाल चांगला लागावा आणि व्यवसायवृद्धी व्हावी म्हणून परीक्षा घेणार्‍या कंपन्यांशी हातमिळवणी करून हा डाव खेळला जातो. परंतु जे बेरोजगार तरुण मनापासून, मेहनतीने अभ्यास करतात; त्यांच्या कष्टावर पाणी पडते, त्याचे काय? या तरुणांचा केवळ अपेक्षाभंगच होत नाही, तर मनातून ते खचून जातात. काहीजणांचे भरतीचे वय निघून चाललेले असते. तरुणांच्या मनावर होणार्‍या परिणामांची कल्पना राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करणार्‍या मंत्र्यांना नसावी का?
स्पर्धा परीक्षांमधील हा सावळा गोंधळ आणि पैशांचा खेळ यामुळे होणार्‍या नुकसानीबाबत राज्याच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी अधिक असणे स्वाभाविक आहे. एक तर परीक्षा केंद्र त्यांच्या घरापासून दूर असते. बर्‍याच ठिकाणी मार्गदर्शन वर्गाची, वाचनालयाची व्यवस्था नसते. असे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र असलेल्या शहरात परीक्षेपूर्वी राहण्यास येतात. भाड्याने खोली घेऊन एकत्र राहतात, मेसमध्ये जेवतात आणि अभ्यास करतात. अशा परीक्षार्थींना परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर किती मनस्ताप होत असेल, याची कल्पनाही करणे शक्य नाही. अनेकांना या खर्चासाठी कर्ज काढावे लागते. शेतकर्‍यांच्या मुलांनी घरातील सोनेनाणे गहाण टाकून; प्रसंगी विकून पैसे उभे केल्याची उदाहरणे आहेत. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी परीक्षार्थींची परीक्षा फी परत दिली जाईल, असे सांगितले असले तरी या खर्चाचे काय? ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेल्या कंपनीवरच 'म्हाडा'च्या अधिकार्‍यांनी पुन्हा विश्‍वास टाकला आणि त्यातूनच हा प्रकार घडला. एनएमएमएस, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा म्हणजे एनटीएस, प्रज्ञाशोध परीक्षा आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अशा चार परीक्षांची जबाबदारी या कंपनीवर टाकण्यात आली होती. परंतु त्या परीक्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गोंधळ झाल्यामुळेच या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. दुधाने तोंड पोळले तर ताकही फुंकून पितात, अशी म्हण आपल्याकडे आहे. परंतु, सरकारी अधिकारी आणि निर्णयकर्ते इतिहास ठाऊक असूनसुद्धा तीच चूक पुन्हा कशी करतात? यामागे खरोखर काही लागेबांधे नाहीत का? नसतील तर ते दाखवून द्यायला हवे होते. परंतु, केवळ परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी परत देण्याचा निर्णय होतो. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्‍न!
स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळे, दिरंगाई, पेपरफुटीसारखी प्रकरणे आणि सावळा गोंधळ केवळ आताच होत आहे असेही नाही आणि तो केवळ महाराष्ट्राच होतो, असेही नाही. या गोंधळांमुळे अन्य राज्यांमध्येही अनेकांचे नोकरीचे वय उलटून गेले आहे. परंतु म्हणून महाराष्ट्राने तोच कित्ता गिरवला पाहिजे, असे नाही. गेल्या काही दिवसांत सातत्याने या परीक्षांमधील गोंधळ चव्हाट्यावर आले आहेत. अनेक वर्षांची मेहनत पणाला लावून आयुष्याला आकार देण्यासाठी परीक्षार्थी या परीक्षा देतात. या परीक्षांमध्ये यश येत नसल्याचे पाहून अनेकांना नैराश्याने घेरल्याची आणि काहींनी आत्मघातासारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचीही उदाहरणे आहेत. परीक्षार्थींपैकी अनेकांना पास होण्यासाठी 'वेगळ्या प्रकारचे' मार्ग ऐकून माहीत असतात; परंतु अनेकांना ते मार्ग परवडत नाहीत. परंतु या घोटाळ्यांची चर्चा त्यांच्यापर्यंत आधीच पोहोचलेली असते. त्यामुळे आपण परीक्षा चांगली दिली तरी यश येणार की नाही, ही धाकधूक मनात घेऊनच तरुण या परीक्षा देतात. भरतीबद्दलचे अनेक पूर्वग्रह या विद्यार्थ्यांच्या मनात असतात. ते मिटवायचे की वाढवायचे, हे शासनानेच आता ठरवायचे आहे.
कोणत्याही पक्षीय उल्लेखाविना अशा घटनांचे राजकीय परिणाम सांगायचे झाल्यास, एवढेच म्हणता येईल की, आजपर्यंत धर्म आणि जातींसह विविध समाज घटकांचे राजकारण सर्वच पक्षांनी केले. प्रत्येकाने आपापल्या मतपेढ्या सुरक्षित करून घेतल्या. परंतु ही उगवती पिढी म्हणजे सर्वांत मोठी मतपेढी आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष गेलेले नाही. भारत हा तरुणांचा देश आहे. जगात सर्वाधिक तरुण आपल्या देशात आहेत आणि त्यातील बहुतांश बेरोजगार आहेत. जीवनाला आकार मिळेल, या आशेने वेगवेगळी स्वप्ने उराशी घेऊन स्पर्धा परीक्षा दिल्या जातात. परंतु या उमेदवारांच्या हाती काय लागते? भलेमोठे शून्य आणि नैराश्य. ही तरुणाई संघटित नसली तरी 'मतदार' आहे, हे कोणत्याही पक्षाने विसरता कामा नये. तीन पक्षांच्या सरकारने तर बिलकूल विसरता कामा नये.