मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा सर्वोच्च न्यायालयाने नोकर भरतीतील एसईबीसी आरक्षण रद्द केल्याने अडचणीत सापडलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देणे योग्य आहे का, या संबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अखेर निर्णय राखून ठेवला. गेली आठ महिने न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर उभयपक्षांच्या युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गत 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोट्यातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण (एसईबीसी कोटा) रद्द केले. यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही जारी केला. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये ईडब्ल्यूएस कोट्यातील 111 जागांमध्ये 94 मराठा उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची तयारी दर्शविली.
भरती प्रक्रियेच्या मध्यावर मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसमधून नोकरीची संधी देणारा सरकारचा जीआर मॅटने बेकायदा ठरवला. मॅटच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील जवळपास 1 हजारहून अधिक मराठा उमेदवारांवर नोकरीची टांगती तलवार राहिली. मराठा उमेदवार थेट भरतीतून बाहेर फेकले गेले.
मॅटच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत दिलेली नियुक्ती योग्यच असल्याचा दावा केला. न मॅटचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेबु्रवारी 2023 मध्ये दाखल केली. त्या याचिकांवर 18 ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी झाली.आज गुरुवारी ही सुनावणी अखेर पुर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.