आयआयटीमधील 30-35 टक्के उमेदवारांंना प्लेसमेंट न मिळणे, सी-डॅकमधील केवळ 45 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्लेसमेंट होणे, यासारख्या घटना उच्चशिक्षण घेऊनही रोजगार मिळत नसल्याचे वास्तव स्पष्ट करणार्या आहेत. देशात उच्चशिक्षणस्तरावरील नावनोंदणीत दरवर्षी 8-9 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. परंतु, उच्चशिक्षण घेऊनही बाजारात रोजगारच मिळणार नसेल, तर त्याचा उपयोग काय? हा विचार तरुण पिढीत बळावत गेला, तर ते देशासाठी धोक्याचे असेल.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) ही केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणली जाते. खडतर स्पर्धेनंतर विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो, जिथे अभ्यास आणि प्रशिक्षणाची पातळी खूप कठीण असते. असे असतानाही आयआयटी मुंबईमधील 30-35 टक्के पदवीधरांना कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे नोकर्या मिळू शकत नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गतवर्षीही आयआयटी मुंबईमध्ये प्रशिक्षण घेणार्या 32 टक्के विद्यार्थ्यांची प्लेसमेंट झाली नव्हती. आयआयटीमध्ये शिकणारे विद्यार्थी दरवर्षी डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यावर लक्ष ठेवून असतात. कारण, याच महिन्यांवर त्यांचे करिअर अवलंबून असते. आयआयटीकडून बहुतेकदा या दोन महिन्यांत प्लेसमेंट आयोजित केल्या जातात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून या महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. 'हिंदुस्थान टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, यावर्षी नोंदणीकृत 2,000 विद्यार्थ्यांपैकी 712 विद्यार्थ्यांना अद्याप कोणतेही प्लेसमेंट मिळालेले नाहीये. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भरती प्रक्रिया संथ आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केलेली आहे; पण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन या मुद्द्याकडे पाहण्याची गरज आहे.
मुळात बेरोजगारी ही केवळ भारतापुरती मर्यादित समस्या नसून, संपूर्ण जगभरामध्ये ती कमी-अधिक प्रमाणात जाणवत आहे. राष्ट्रपरत्वे त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. आयआयटी उत्तीर्णांचा विचार करता, जागतिकस्तरावर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कमी नोकर्या उपलब्ध आहेत आणि त्याचा परिणाम आपल्या देशातही दिसून येत आहे. आयआयटी मुंबईमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग शाखेला सर्वाधिक मागणी आहे. बहुतेकदा या शाखेतील विद्यार्थ्यांना 100 टक्के प्लेसमेंट मिळते. मात्र, या शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट न मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आयआयटी मुंबईच्या प्लेसमेंट सेलच्या अधिकार्यांनी सांगितले की, जागतिक आर्थिक मंदीमुळे प्लेसमेंटसाठी कंपन्यांना कॉल करणे कठीण झाले आहे. करिअरच्या सुरक्षिततेमुळे काही विद्यार्थ्यांना सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही काम करायचे असते. प्लेसमेंट न मिळालेले अनेक विद्यार्थी कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकवत आहेत. तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या चांगल्या संस्थांमधील अनेक विद्यार्थी अपेक्षेपेक्षा कमी पगारावर काम करत आहेत. ही चिंताजनक परिस्थिती असून, उद्योगांनी पुढे येऊन कलागुणांना संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
आज आयआयटी मुंबईतील प्लेसमेंटची चर्चा सुरू असली, तरी अन्य आयआयटींची स्थितीही फार वेगळी नाहीये. आयआयटी खरगपूरमध्ये नोंदणीकृत 2,644 विद्यार्थ्यांपैकी 1,259 विद्यार्थ्यांना 2023 अखेर नोकर्या मिळाल्या. त्याचवेळी, आयआयटी इंदूरमध्ये 452 पैकी 230, आयआयटी भिलाईमध्ये 195 पैकी 41, आयआयटी भुवनेश्वरमध्ये 298 पैकी 212 आणि आयआयटी पाटणामध्ये 342 पैकी 202 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. आयआयटी दिल्लीमध्ये यावर्षी 28 फेब्रुवारीपर्यंत 1,036 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या ऑफर मिळाल्या आहेत.
दुसरीकडे, प्रगत संगणन विकास केंद्रामधील प्लेसमेंटची समस्याही समोर आली आहे. सी-डॅकतर्फे पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणार्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. मात्र, दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा सी-डॅकच्या कॅम्पस प्लेसमेंटला फटका बसला असून, प्लेसमेंटचे प्रमाण निम्म्याने घटल्याचे समोर आले आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर, विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यासाठी मदत होण्याच्या उद्दिष्टाने सहा महिने मुदतीचे पदव्युत्तर प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम सी-डॅकतर्फे राबवले जातात. हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग, स्ट्रॅटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, सायबर सिक्युरिटी, मल्टिलिंग्युअल अँड हेरिटेज कम्प्युटिंग अशा शाखांमध्ये साधारणपणे 5,500 जागांसाठी दहा हजारांहून अधिक अर्ज येतात.
त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अॅनालिटिक्स, जीआयएस, वेब डिझाईन, मोबाईल कम्प्युटिंग अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश असतो. यातील काही अभ्यासक्रम ऑनलाईन, तर काही पारंपरिक पद्धतीने होतात. हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्या विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पस प्लेसमेंट केल्या जातात. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांकडून या विद्यार्थ्यांना नोकरी दिली जाते. मात्र, यंदा कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेला फटका बसला आहे. सी-डॅकमधील अभ्यासक्रम रोजगारक्षम म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे दरवर्षी कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे नोकरी मिळणार्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. कोरोना काळात कंपन्यांकडून प्रचंड प्रमाणात भरती प्रक्रिया करण्यात आली. त्यावेळी कंपन्यांना उमेदवार मिळत नसल्याची स्थिती होती. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेला फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत 45 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्लेसमेंट झालेले नाहीत.
आयआयटी असो वा सी-डॅक या दोन्हींमधील ही स्थिती उच्चशिक्षित तरुणांच्या रोजगाराची वर्तमानस्थिती दर्शवणारी आहे. ही बहुकोनीय समस्या आहे. यातील एक कोन रोजगारक्षम उमेदवारांचा आणि पर्यायाने कौशल्य विकसनाचा आहे. आज देशातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील पदवीधरांचा मोठा भाग रोजगारक्षम नाही. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात हे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, सुशिक्षित तरुणांमधील उच्च बेरोजगारीचे मुख्य कारण कौशल्य आणि प्रशिक्षणाचा अभाव आहे.
याखेरीज उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या बेरोजगारीला आयटी क्षेत्रातील मंदीही कारणीभूत आहे. मागील काळात जगभरातील दिग्गज आयटी कंपन्यांनी केलेली कर्मचारी कपात धडकी भरवणारी ठरली होती. नोकर कपातीच्या लाटेत आता 'अॅपल'ही सहभागी झाली आहे. कंपनीने अलीकडेच कॅलिफोर्नियातील 600 कर्मचार्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटानंतरची ही कंपनीने केलेली सर्वांत मोठी कपात असून, तंत्रज्ञान उद्योगातील काटकसर आणि पुनर्रचनेच्या प्रवाहाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याखेरीज याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वाढत चाललेला विस्तारही कारणीभूत आहे.
कारण या नवतंत्रज्ञानामुळे मानवी हातांचे बहुतेक काम रोबो करु लागले आहेत. ऑटोमेशनमुळे मानवी श्रम कमी होत चालले आहेत. त्याचाही परिणाम बेरोजगारी वाढण्यातून दिसून येत आहे.
भारताचा विचार करता उद्योगांना आवश्यक असणारे कौशल्य आणि शिक्षणातून मिळणारे ज्ञान यांमध्ये मोठे अंतर असल्यामुळे देशात सुशिक्षित बेरोजगार नावाची मोठी फौज तयार झाली. आपल्या देशाचा शैक्षणिक उद्योग 117 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि नवीन महाविद्यालये वेगाने उघडत आहेत. आपल्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग तरुणांचा आहे आणि अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. विकासाच्या या टप्प्यावर तरुणांमध्ये कौशल्याचा अभाव असल्याने मोठे नुकसान होऊ शकते. एकीकडे, प्रतिष्ठित संस्थांमधून काही पदवीधर जागतिक स्तरावर विविध क्षेत्रात नेतृत्वाच्या पदांवर आहेत, तर दुसरीकडे, मोठ्या संख्येने पदवीधरांमध्ये सामान्य रोजगाराची क्षमता देखील नाही. गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की देशातील केवळ 3.8 टक्के अभियंत्यांकडे स्टार्टअप्समध्ये सॉफ्टवेअरशी संबंधित नोकर्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये आहेत.
आपल्या देशातील शिक्षणाची गरज आणि मागणी लक्षात घेता खासगी क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. परंतु अशा अनेक संस्था आहेत जिथे शिक्षकांची कमतरता आहे, प्रयोगशाळा नाहीत आणि शिक्षणाचा दर्जा कमी आहे. सरकारी व खासगी संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्यस्तरीय संस्था व विभाग असूनही गुणवत्तेचा अभाव असेल तर ती मोठी चिंतेची बाब आहे. आयआयटी पदवीधरांना उशिरा का होईना नोकर्या मिळतील, पण उर्वरितांसाठी कौशल्ये आणि प्रशिक्षणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाविषयीचा नकारात्मक दृष्टिकोन समाजात तयार होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आज भारतामध्ये उच्च शिक्षण स्तरावरील नावनोंदणीत दरवर्षी 8-9 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. विद्यापीठांमध्ये जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या पहिल्या 5 देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. ही बाब सकारात्मक आणि आश्वासक आहे. परंतु उच्च शिक्षण घेऊनही बाजारात रोजगारच मिळणार नसेल तर त्याचा उपयोग काय, हा विचार तरुणपिढीत बळावत गेला तर ते विकसित भारत बनण्याचे लक्ष्य ठेवलेल्या देशासाठी धोक्याचे असेल.