कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी : कोरोनाच्या उद्रेक काळात जागतिक अर्थव्यवस्था अत्यंत कठीण काळातून मार्गक्रमण करीत असतानाही माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सबुरीचे धोरण घेतल्यामुळे लाखो बुद्धिवान तरुणांचे रोजगार वाचण्यास मदत झाली. तथापि, कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर आता मंदीच्या नव्या हुलकावणीने या क्षेत्रातील लाखो तरुणांचे रोजगार अडचणीत सापडले आहेत.
यामध्ये अमेरिकेमध्ये नोकरी करणाऱ्या सुमारे ६० हजार अभियंत्यांना आपली नोकरी टिकविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. याचे काही गंभीर परिणाम भारतातील आयटी क्षेत्रावर उमटण्याचा धोका व्यक्त केला जातो आहे.नवे वर्ष उजाडले तसे जगातील पतमापन संस्थांनी २०२३ मध्ये आर्थिक मंदीचे मोठे सावट जगावर येऊ घातल्याचा बिगुल वाजविला. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पतमापन संस्थांनी विविध देशांचे आर्थिक विकासाच्या दराचे आपले सुधारित अंदाज जाहीर केले. तसे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकास दरही ७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर जाईल, असे भाकित वर्तविण्यात आले. या स्थितीला रशिया युक्रेन युद्धाची जशी झालर आहे, तसे चीनसह युरोपमध्ये कोरोनाच्या साथीने पुन्हा आपले डोके वर काढल्याचाही परिणामही त्याला जबाबदार आहे. अनेक गरीब राष्ट्रांवर संकटाचा पहाड कोसळण्याची स्थिती निर्माण होत असतानाच शेजारील पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील राज्यकर्त्यांनी हातात भीकेचा कटोरा घेऊनही कोणी भीक घालत नाही, अशी स्थिती आहे. या स्थितीचा अंदाज सध्या आयटी क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी घेतला आहे.
आयटी क्षेत्रातील अग्रगण्य गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉन या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना ले-ऑफ देण्यास सुरुवात केली आहे. कालपरवापर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये सुखनैव जीवन जगणाऱ्या या भारतीय तरुणांवर कोसळलेले संकट तसे मोठे आहे. त्यांना या संकटात नोकरी तर गमवावी लागते आहेच. शिवाय, नोकरी संपुष्टात आल्यामुळे त्यांना कामानिमित्त संबंधित देशाने राहण्यासाठी दिलेला परवाना (वर्क व्हिसा ) टिकविण्यासाठी त्यांची कसरत सुरू आहे.