मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या सेवेत लाखो पदे रिक्त असताना आणि दुसरीकडे राज्यात लाखोने बेकार तरुण नोकरीच्या संधीची वाट पाहत असताना राज्य सरकारने लाखाहून अधिक रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने नोव्हेंबरपर्यंत एक लाख पदे भरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
मध्यंतरी राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार भरतीसाठीही आदेश जारी केले होते. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेतील ३००० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. दहा दिवसांत चार विभागांचे शासन निर्णय जाहीर झाले असून, ११ हजार २०३ पदे भरली जाणार आहेत. तसेच वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील कंत्राटी पद भरतीसाठी अनेक शासनादेश जारी केले आहेत. जवळपास एक लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने नोव्हेंबरपर्यंत भरली जाणार असल्याची माहिती एका उच्च पदस्थ सूत्रांचे दिली. त्यात जलसंपदा विभागामध्ये ८ हजार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामध्ये ६ हजारांवर पदे, शालेय शिक्षण विभागात ६ हजार, गृह वनियोजन विभागामध्ये जवळपास पाच हजारांवर पदे, वन विभागामध्ये ५ हजार, ग्रामविकास विभागात ५ हजारांवर पदे, सामाजिकन्याय व विशेष साहाय्य विभागामध्ये ४ हजार, महसूल विभागात तीन हजार, कृषी विभागामध्ये ३ हजार, आदिवासी विभागामध्ये २ हजार कंत्राटी पदांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादन शुल्क, सहकार आदी विभागांमध्येही कंत्राटी 'भरती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीसाठी सेवापुरवठादार संस्थांची निवड करून बाह्ययंत्रणेच्या (आऊट सोर्सिंग) माध्यमातून भरतीचा निर्णय घेतला आहे… त्यानंतर आजवर चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय जाहीर झाले आहेतं. राज्यातील तरुणाई या निर्णयाचा विरोध करीत असून राजकीय पक्षांनीही यास तीव्र विरोध केला आहे.
सुरुवातीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर कंत्राटी भरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी सर्वत्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल ५ हजार ५६ पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २३२६ पदेही बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.
कामगार नेते शशांक राव यांनी येथे एका कार्यक्रमात या कंत्राटी भरतीवर सडकून टीका केली. १२ ते १४ तास लोकांना राबवूनघेतले जाते. कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून काही पैसे कापून घेतात आणि त्यांच्या हातावर १३ ते १४ हजार रुपये ठेवले जातात, अशी टीका राव यांनी समाजवादी जनता परिवाराच्या एका कार्यक्रमात बोलताना केली.