अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2024-25 या वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, महिला आणि आरोग्य क्षेत्रासह राज्याच्या विकासासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरणपूरकता, दळणवळण क्रांती आणि औद्योगिक विकास या संकल्पनांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. तथापि, राज्याची वाढती महसुली तूट कमी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
2024 हे वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे असल्यामुळे यावेळी केंद्राबरोबरच महाराष्ट्रातही निवडणुकांपूर्वीच्या खर्चासाठीची आर्थिक तरतूद करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून, त्यातून केंद्र सरकारच्या 'विकसित भारत' या मोहिमेला 'गती-शक्ती' देण्यासाठीचा प्रयत्न स्पष्टपणाने दिसून येतो. 2047 पर्यंत 'विकसित भारत' बनण्याचे लक्ष्य गाठण्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक मैलाचा दगड येणार आहे, तो म्हणजे 'फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी.' मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी समोर ठेवलेले हे उद्दिष्ट द़ृष्टिपथात असून, यामध्ये अन्य राज्यांसह महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्राला 'वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' बनवण्याचा संकल्प केला होता. त्या दिशेने राज्याची अर्थव्यवस्था मार्गक्रमण करत असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील प्रगतिशील राज्य आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 14 टक्के म्हणजेच सुमारे 430 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. महाराष्ट्र हे थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्येही आघाडीवर राहिले आहे. एप्रिल 2000 ते मार्च 2023 मध्ये देशात आलेल्या एकूण 'एफडीआय'पैकी 30 टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. 2022-23 मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3016 डॉलर इतके होते आणि देशात सर्वाधिक होते. भारतातील औद्योगिक उत्पादनातही महाराष्ट्राचा वाटा 13.8 टक्के राहिला आहे. महाराष्ट्रात 'एमएसएमई' म्हणजेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या मोठी आहे. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी नवीन सूक्ष्म-लघु उद्योग धोरण लागू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणाला अनुकूल धोरण घेत महाराष्ट्रात 7000 कि.मी. लांबीचे रस्ते सुरू करणार असल्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून घोषित केले आहे. रस्त्यांबरोबरच राज्यातील रेल्वेमार्ग आणि प्रकल्पांमध्येही सुधारणांची गरज असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासाठी 15554 कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले. यापैकी जालना-यवतमाळ-पुणे-लोणावळा रेल्वेमार्गासाठी 50 टक्के रक्कम महाराष्ट्र शासन देणार आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्राला जोडणारा हा रेल्वेमार्ग महत्त्वपूर्ण आहे. रस्ते आणि रेल्वेमार्गांबरोबरच अलीकडील काळात सागरी वाहतुकीसह बंदरांच्या विकासावरही विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्याद़ृष्टीने मिरकवाडा आणि रत्नागिरीतील भागवत बंदरांसाठी विशेष निधीची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. याखेरीज वर्सोवा वांद्रे ते पालघर या सागरी सेतूची घोषणाही स्वागतार्ह आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणीचे काम सुरू असून, त्यासाठी आर्थिक निधी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शिर्डी विमानतळाचे काम लवकर सुरू होईल, अशी ग्वाही देताना नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च 2025 पर्यंत कार्यान्वित होईल, असे सांगण्यात आले.
234 तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्रे सुरू करणे या आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे लेदर पार्क, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, प्रत्येक महसुली विभागात उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी आणि बार्टीच्या धर्तीवर आर्टीची स्थापना आणि बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्यमशीलतेला चालना देणारा ठरेल. याखेरीज गडकिल्ल्यांच्या नूतनीकरणासह अन्य निर्णयांमुळे राज्यातील पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. त्यामुळे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक पाहताना शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अद्याप राज्यातील शेतीपुढे वीज आणि सिंचनाची समस्या संपलेली नाही, हे लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेला चालना देण्यासाठी 5700 गावांतील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजुरी दिली आहे. तसेच मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही नवी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली असून, त्याअंतर्गत 5 लाख 50 हजार नवे सौर कृषी पंप बसवण्यात येणार आहेत.
वन्यप्राण्यांमुळे शेतीपिकांच्या होणार्‍या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत कुंपणासाठी अनुदान देण्याची घोषणाही शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक आहे. यंदा राज्यातील 40 तालुक्यांतील 1245 महुसली मंडळांमध्ये दुष्काळसद़ृश परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू केल्या आहेत. अर्थसंकल्पाचा कृषी विकासाला प्राधान्य देतानाच पर्यावरणपूरक शेतीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे दिसते. ऊसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णयही या मजुरांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देणारा ठरेल. एकंदरीत पाहता, अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा, कृषी, उद्योग, आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. तथापि, राज्याची वाढती महसुली तूट कमी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.