नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : २०११ च्या जनगणनेनुसार जम्मू-काश्मिरात निवडणुका होणार आहेत. याच जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. जम्मू-काश्मीरला ही जनगणना लागू आहे, तर भारतातील प्रत्येक राज्यासाठी ती लागू व्हायला पाहिजे, याबाबतीत शहानिशा करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोग, जनगणना आयोग व इतर प्रतिवादींना दिले आहेत.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष येत्या ४ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. लोकसंख्येच्या प्राबल्यानुसार, मतदारसंघांमध्ये जातीनिहाय पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मागील सुनावणीत हायकोर्टाने डी लिमिटेशन कमिशनला नोटीस बजावली होती. याचिकाकर्ते प्रमोद तभाने यांनी लोकसंख्येच्या प्राबल्यानुसार मतदारसंघांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. असे असतानाही राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येत नाही. राज्यघटनेच्या कलम ३३०, ३३२ ने दिलेल्या अधिकारांनुसार विधानसभा, लोकसभा, मनपा व इतर निवडणुकांमध्ये प्रत्येक समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, असे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.
२०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये २००१ च्या जनगणनेनुसार पुरेसे उमेदवार देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला जातीनिहाय पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे, असे तभाने यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. कोरोना महासाथीमुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे तभाने यांनी प्रत्येक समाजाला निवडणुकीत जातीनिहाय पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली आहे. तभाने यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, केंद्र सरकारतर्फे नंदेश देशपांडे, निवडणूक आयोगातर्फे नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.