नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात २८ मार्चला यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेईल. विशेष म्हणजे २०२२ पासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे.अशात निवडणुकांचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंगळवारी सुनावणीची अपेक्षा होती पंरतु, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली असल्याची माहिती समोर आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य स्थंस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी गेल्या चार महिन्यांपासून सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. दरम्यान ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी केवळ आदेश द्यायचे बाकी आहे.मुद्दा कुठलाच प्रलंबित नाही.केवळ न्यायालयाने आधीच्या अथवा आताच्या यंत्रणेनूसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या वर्षभराहून रखडलेल्या आहेत. कोरोना महारोगराई तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या.आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निकालाआधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येदेखील आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतली.त्यातच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वॉर्ड रचना शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने बदलली.या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.पंरतु,न्यायालयाने २२ ऑगस्टला परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले होते.