भोपाळ; पीटीआय: लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी बुधवारी सांगितले. लोकप्रतिनिधी कायदा आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार निवडणुकीची कार्यवाही करण्यास निवडणूक आयोग तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी दिली. मध्य प्रदेशमध्ये नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजीवकुमारांसह अन्य अधिकारी भोपाळ दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍यात ते राजकीय प्रतिनिधी, प्रशासनासह विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेणार आहेत. या दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक निवडणूक, एक देश) या योजनेच्या व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. याबाबत पत्रकारांनी त्यांना विचारणा केल्यावर ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचे काम लोकप्रतिनिधी कायदा आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार चालते. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार आम्ही निवडणुका घेण्यास तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा कालावधी सुरू होतो. विधानसभांनाही हाच नियम लागू होतो.
ई-व्होटिंगबाबत बोलताना राजीवकुमार म्हणाले की, ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत आहे. ही प्रक्रिया असुरक्षित आहे. शिवाय, हॅकिंगची मुख्य समस्या असून, विश्वासाचाही मुद्दा आहे. प्रचलित यंत्रणेशी ई-व्होटिंग प्रणालीची जोडणी करावी लागणार आहे. यावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ई-व्होटिंग सुरू करण्याच्या प्रस्तावास विलंब लागणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. मध्य प्रदेशातील मतदारांची यादी 5 ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांनी नोंदणी करून घ्यावी, असेे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.