पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना ते गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना झेड दर्जाच्या सुरक्षेसह अधिकची सुरक्षा होती. सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय कॉबिनेट नव्हे तर पोलिस महासंचालक स्थरावरील अधिकारी घेतात, असे स्पष्टीकरण देत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या आरोपाचे खंडण केले.
एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना अनेक नक्षलवाद्यांचे मनपरिवर्तन करून शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. जे ऐकत नाहीत, त्यांच्याविरोधात कठोर निर्णय घेतले. त्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून त्यांच्या जिवला धोका निर्माण झाला होता. तसा अहवाल सुरक्षा यंत्रणेकडून देण्यात आला होता. तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना झेड दर्जाची सुरक्षा दिली नाही. सुरक्षा न पुरविण्याच्या सुचना राज्यमंत्र्यांना केली, असा आरोप शिंदे गटाचे बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांनी दोन दिवसापूर्वी केला होता. त्यानंतर माजी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनीही याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा झाली होती, असे म्हणत कांदे यांच्या आरोपांना पाठबळ दिले होते.
या संदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, मला वस्तुस्थिती माहित नाही. मी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना शिंदेच्या सुरक्षेसंदर्भात नुकतीच विचारणा केली. त्यांनी शिंदे हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना झेड दर्जाच्या सुरक्षेसह अतिरीक्त सुरक्षा होती, असे सांगितले. मात्र शासनात अनेक वर्ष काम केल्याने मला हे माहिती की, सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय कॅबीनेट घेत नाही. तशी चर्चा कॅबिनेटमध्ये होत नाही. असे निर्णय पोलिस महासंचालक स्तरावरील अधिकारी घेतात, असे स्पष्ट केले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी वरीष्ठांचा आदेश आल्याने मनावर दगड ठेवून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केल्याचे विधान केले. यावर बोलताना पवार म्हणाले, त्यांनी मनावर दगड ठेवला की छातीवर ठेवला, हे माहिती नाही. त्यांचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे. मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावर बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील सत्ता केंद्रीत ठेवून दोघांनीच राज्य चालवायचे, ही भुमिका मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली दिसते.