मुंबई : नरेश कदम राज्यातील गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याची फाईल 'ईडी'ने पुन्हा उघडली असून, 1999 ते 2009 दरम्यान झालेल्या या घोटाळ्याची कागदपत्रे 'ईडी'च्या हवाली करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. परिणामी, तत्कालीन जलसंपदामंत्री व विधानसभेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागू शकतो.
राज्यात सिंचनावर हजारो कोटी रुपये खर्च करून केवळ 0.1 टक्का सिंचन क्षमता निर्माण झाली, असे ताशेरे 'कॅग'च्या अहवालात मारले गेले आणि हा सिंचन घोटाळा उघडकीस आला. या सिंचन घोटाळ्याबाबत नागपूर खंडपीठात याचिका प्रलंबित असून, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक 'एसीबी'च्या स्तरावरदेखील चौकशी सुरू आहे. मधल्या काळात अजित पवार यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने म्हणजेच 'एसीबी'ने क्लीन चिटदेखील जाहीर केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने या क्लीन चिटवर अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
या घोटाळ्यातील उलाढाल प्रचंड असल्याने या प्रकरणाची चौकशी 'ईडी'नेही सुरू केली होती. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळ आणि कोकण सिंचन महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना चौकशीसाठी 'ईडी'ने बोलावले होते. त्यांची चौकशी झाली. त्यानंतर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळ आणि कोकण सिंचन महामंडळात 1999 ते 2009 या काळातील ठेकेदार आणि तत्कालीन जलसंपदामंत्री व अधिकारी यांचे संगनमत आणि मनी लाँडरिंगच्या चौकशीसाठी 'ईडी'ने राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडे सर्व कागदपत्रांची मागणी केली होती. तसे पत्र 'ईडी'ने जून 2020 मध्ये जलसंपदा विभागाला पाठवले होते. सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे द्या, असे स्मरणपत्रदेखील 'ईडी'ने राज्य सरकारला पाठवले होते. मात्र, असा कोणताच सिंचन घोटाळा राज्यात झालेला नाही, असे राज्याच्या जलसंपदा विभागाने 'ईडी'ला कळवले होते. एखाद्या प्रकरणाची कागदपत्रे हवी असतील, तर ती देता येतील, पूर्ण कागदपत्रे देता येणार नाहीत, अशी भूमिका तत्कालीन महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतली होती. आता राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ही भूमिका बदलल्याचे समजते. सिंचन घोटाळ्याची सर्व कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती 'ईडी'ला राज्य सरकारकडून दिली जाईल, असे मंत्रालयातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचा एक बडा नेता तुरुंगात जाईल, असे संकेत देणारे ट्विट भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी केले आणि पाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याची फाईल उघडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याचा थेट संबंध आता जोडला जात आहे. लवासापाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीची फाईल उघडून अजित पवार यांना घेरण्याची ही रणनीती आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 1999 ते 2009 अशी 10 वर्षे चाललेल्या सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे 'ईडी'ला दिल्यास अजित पवार चौकशीच्या फेर्‍यात अडकू शकतात. त्यांच्यासोबतच तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी होऊ शकेल. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर हे प्रकरण काढलेले नाही. याची तयारी शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासूनच सुरू झाली होती, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.