Economics Info : नोकरदार वर्गांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफ हा खूपच महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक कर्मचार्‍यासाठी ईपीएफ हा निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार आहे. आपण केवळ ईपीएफच नाही, तर जीपीएफ व पीपीएफचे नाव देखील ऐकले असेल. कर्मचारी या योजनेतही गुंतवणूक करू शकतो.
कर्मचार्‍यांच्या भविष्याशी संबंधित या तिन्ही योजना काय आहेत, कोणती योजना कर्मचार्‍यांसाठी आहे आणि कर्मचारी कोणत्या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो, कोणत्या योजनेत गुंतवणूक करू शकत नाही, हे जाणून घेऊ.
Economics Info : इम्प्लॉई प्रॉव्हिडंड फंड
ईपीएफओ ही संघटित क्षेत्रातील काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांंना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कंपन्यांना ईपीएफओ योजनेनुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ईपीएफचे व्यवस्थापन कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटन (ईपीएफओ) मार्फत केले जाते. ईपीएफच्या सदस्यांना निवृत्तीनंतर कर्मचारी पेन्शन योजनेचाही (ईपीएस) लाभ मिळतो. ईपीएफनुसार कर्मचार्‍याला मूळ वेतनाचे 12 टक्के योगदान द्यावे लागते. कर्मचार्‍यांकडून जेवढे योगदान घेतले जाते, तेवढेच योगदान कंपनीदेखील करते. या योगदानाची विभागणी होत ती पेन्शन आणि प्रॉव्हिडंड फंडमध्ये जमा होते. ईपीएफचे व्याजदर सरकारकडून निश्चित केले जातात आणि सध्याच्या काळात हा व्याजदर 8.15 टक्के आहे. ईपीएफच्या व्याजावर कर सवलत मिळते. कोणताही कर्मचारी 58 वर्षांनंतर निवृत्त झाला की, ईपीएफओमधील पैसे त्याच्या खात्यावर जमा होतात. अर्थात बेरोजगारी, आजारपण, शिक्षण, विवाह, घराचे बांधकाम आदी कारणांसाठी काही प्रमाणात पैसे काढण्यास तो पात्र असतो आणि ईपीएफओ त्यास परवानगी देते.
Economics Info : जनरल प्रॉव्हिडंड फंड (जीपीएफ)
जीपीएफ ही सरकारी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी उपलब्ध करून दिलेली बचत योजना आहे. भारत सरकारचा कोणताही कर्मचारी हा आपल्या वेतनाच्या किमान सहा टक्के त्यात योगदान देऊ शकतो. एक वर्ष सलग नोकरी केल्यानंतर सर्व अस्थायी, स्थायी आणि सर्व नियोजित निवृत्तीवेतनधारक जीपीएफचे सदस्यत्व होतात. जीपीएफचे व्यवस्थापन कार्मीक मंत्रालय, निवृत्त वेतनदार कल्याण विभाग, लोकतक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन या विभागामार्फत केले जाते. 'जीपीएफ'चा सदस्य एकापेक्षा अधिक वारसदारांचे नाव नोंदवू शकतो. जीपीएफचा व्याजदर हा सरकारकडून वेळोवेळी जाहीर केला जातो. जीपीएफमधील योगदानाची रक्कम ही स्वत: नोकरदार निश्चित करतो. अर्थात, हे योगदान मासिक उत्पन्नाच्या 6 टक्क्यापेंक्षा कमी नसावे. एवढेच नाही, तर या फंडावर कर्ज देखील मिळते. जीपीएफमधील योगदान करमुक्त आहे. त्याच्या व्याजावरदेखील करसवलत आहे.
Economics Info : पब्लिक प्राव्हिडंड फंड (पीपीएफ)
पीपीएफचे खाते नोकरदार वर्गाबरोबरच व्यावसायिकरित्या उत्पन्न मिळवणारे आणि अन्य रोजगार असणारे व्यक्तीदेखील सुरू करू शकतात. पीपीएफची नोंदणी ऐच्छिक असून ती योगदान देणार्‍याच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. जीपीएफ आणि ईपीएफचे नोकरदारांना बंधन असते. पीपीएफचे व्यवस्थापन अर्थमंत्रालयाकडून करण्यात येते. पीपीएफमध्ये केवळ खातेधारकच योगदान करू शकतो. यात किमान पाचशे रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू केली जाते. प्राप्तिकर अधिनियम 1961 च्या कलम 80 सीनुसार पीपीएफमध्ये वार्षिक दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सवलत देण्यात आली आहे. पीपीएफमध्ये एकरकमी किंवा 12 हप्त्यात योगदान देता येऊ शकते. पीपीएफचा व्याजदर हा सरकारकडून निश्चित केला जातो आणि तो सध्या तीन महिन्यांसाठी 7.1 टक्के आहे. व्याजाची गणना एक ते पाच तारखेपर्यंतच्या शिलकी रकमेवर केली जाते. त्यामुळे दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या अगोदर पीपीएफ खात्यात योगदान दिल्यास त्याचा चांगला लाभ मिळतो. पीपीएफचे खाते पंधरा वर्षांसाठी असते. आजारपण, मुलांचे शिक्षण आदी कारणांवरून पीपीएफ खाते वेळेच्या अगोदर बंद करता येते. मुदतपूर्वीच खाते बंद केल्यास मिळणार्‍या व्याजातून एक टक्के दंड वसूल केला जातो. पीपीएफ खातेधारक सात वर्षांपर्यंत योगदान देऊ शकतात आणि त्यानंतर कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
विनायक सरदेसाई