नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाचा जीडीपी दर ६.५ टक्के इतका राहण्याचा अंदाज केंद्र सरकारकडून मंगळवारी व्यक्त करण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस येतील,असा विश्वासही या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. जागतिक मंदीमुळे निर्यातीचा वेग मंदावण्याची शक्यता सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. निर्यात मंदावल्याचा परिणाम अर्थकारणावर होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यंदा अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित वृद्धीदर गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे. गत आर्थिक वर्षात जीडीपी ८.७ टक्के नोंदवला गेला होता.
जीडीपी वाढीचा दर यंदा कमी राहणार असला तरी जगातील इतर देशाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढेल,असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशात मुबलक प्रमाणात परकीय चलन गंगाजळी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची घसरण झाली, तरी ती सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येईल. पुरेशा परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणता येऊ शकते, असा आशावाद आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलन गंगाजळीची स्थिती मजबूत आहे. दरम्यान किरकोळ महागाई निर्देशांक अजुनही आरबीआयच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्त पुरवठ्यात सकारात्मक वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल २१ टक्क्यांची आहे. वैद्यकीय पर्यटनही वाढले आहे. चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या जगातील ४६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दहावा आहे. चालू आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्र ८.४ टक्क्याने वाढले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात ही वाढ ९.१ टक्के इतकी राहणे अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच कोरोनाच्या काळात झालेली पिछेहाट यावर्षी भरुन निघाल्याचा दावाही सर्वेक्षणातून करण्यात आला आहे.
मागील काही काळात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. युएनसीटीएडी २०२२ च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात जगभरातील सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणाऱ्या २० देशांमध्ये भारताचे स्थान ८ वे आहे. यावर्षी भारतात ८४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली. एकट्या सेवा क्षेत्रात ७.१ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. मार्च २०२३ अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था ३.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर गेलेली असेल. अर्थव्यवस्थेने सातत्याने ७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. महागाई दर ६ टक्क्यांच्या आत ठेवणे शक्य झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवांची निर्यात १६ टक्क्यांनी वाढली आहे, असे अहवालाद्वारे सांगण्यात आले आहे.
कोरोना महारोगराईनंतर देश वेगाने पुढे जात आहे. देशांतर्गत मागणी वाढल्याच्या परिणामी भांडवली गुंतवणुकीत वेग आला आहे. अमेरिकन फेडरल बॅंकेकडून व्याज दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने रुपयाची घसरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.भारताकडे चालू वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मुबलक विदेशी चलन साठा उपलब्ध आहे.
महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी आरबीआयकडून व्याज दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याचे संकेत आहेत, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले. इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताने आव्हानांचा चांगल्या पद्धतीने मुकाबला केला आहे.
जागतिक विकासदराचा मंदावलेला वेग, संकुचित जागतिक व्यापारामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यातीत घट झाली आहे. दरम्यान पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना सारख्या योजनांमुळे गरिबी कमी करण्यात महत्वपूर्ण योगदान दिले असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. कर्ज वितरण, भांडवली गुंतवणूक चक्र, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मचा विस्तार तसेच आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी उत्पादन आधारित सवलती योजना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण व पीएम गती शक्ती यासारख्या योजनांना सरकारने प्राधान्य दिलेले आहे. आर्थिक लवचिकतेमुळे विकासाची गती कायम राखली गेली आहे. विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध असूनही अर्थव्यवस्था स्थिर राहिलेली आहे. लहान व्यवसायिकांकडून जमा केल्या जाणार्या जीएसटीमध्ये वाढ झाली आहे, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशाच्या अर्थसंकल्पावर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. भारताचा अर्थसंकल्प जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रकाश दाखवेल, असा विश्वास मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण प्रत्येक अपेक्षेवर खऱ्या उतरतील, असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. सर्वात अगोदर देश आणि देशवासिय याच एकमेव विचारावर कार्य सुरू आहे.सभागृहात प्रत्येक मुद्दयावर चांगली चर्चा होईल. सर्व खासदार पूर्ण तयारीनिशी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होती. हे अधिवेशन सर्वांसाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणापूर्वी व्यक्त केला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण उद्या, बुधवारी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडे देशासह जगाचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार वर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारकडून किमान यंदाच्या वर्षी करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा वेतनश्रेणी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. आयातीत वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याची शक्यता आहे. आयत कमी करण्यासह देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार ३५ वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याची शक्यता आहे. खासगी जेट, हेलिकॉप्टर, दागिने यासारख्या वस्तूंवर कर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निर्यातवाढ, गुंतवणूक तसेच रोजगार निर्मितीसह शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने महत्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून केली जाण्याची शक्यता आहे.