पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 31 डिसेंबर 1929 रोजी लाहोरजवळ रावी नदीच्या काठी तिरंगा फडकावून पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन केली गेली. या समितीने संविधानाचा मसुदा तयार करून तो सभेपुढे 4 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला. या सभेने सार्वजनिक चर्चेसाठी सभागृहात हा प्रस्ताव 166 दिवसांसाठी खुला केला आणि मगच समितीने हा मसुदा अंतिम केला.
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. बरीच चर्चा आणि त्यानुसार दुरुस्त्या करून, 308 सदस्यांनी 24 जानेवारीस त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या. 26 जानेवारीस भारताच्या या संविधानाच्या निमित्ताने 'प्रजासत्ताक दिन' साजरा करण्यात येऊ लागला. आज 74 वा प्रजासत्ताक दिन आणि पुढच्या वर्षी 75वा. देशाचा अमृतकाल सुरू झालेला असताना त्याचे औचित्य आणखी वाढते, ते संविधानाने घालून दिलेल्या उद्दिष्टांमुळे. पहिल्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते तिरंगा फडकावण्यात आला, तेव्हा तोफांच्या आवाजाने परिसर निनादला. तो सोहळा दिल्लीतील पुराना किल्ल्यासमोरच्या जुन्या स्टेडियममध्ये पार पडला होता.
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी तेव्हा उपस्थित होते. शेवटचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून त्यांनी सूत्रे स्वीकारली होती. प्रजासत्ताकदिनी भारत लोकशाही, सार्वभौम, गणराज्य बनला. संविधान दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व विशेष यासाठी की, हा देश नियम, कायदेकानून व घटनेनुसार चालणार, याची ती ग्वाही आहे. कोणताही सत्ताधारी आला, तरी त्याला राज्यघटना हीच शिरसावंद्य मानावी लागते. त्याचप्रमाणे ही सत्ता प्रजेची आहे व आपण केवळ तिचे सेवक आहोत, हे भान त्याला ठेवावे लागते. एक लक्षात घेतले पहिजे की, प्रजासत्ताक झाल्यानंतर पंडित नेहरू यांनी 1950 मध्ये 'योजना आयोगा'ची आणि 1951 साली 'वित्त आयोगा'ची स्थापना केली. पहिल्या वित्त आयोगाने वित्तीय संघराज्याच्या कल्पनेला बळ देऊन महसुलाची विभागणी केंद्र व प्रांत यांच्यात करून, एक नवीन अध्याय सुरू केला. वित्त आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे अमलात आणण्याचा प्रघात सुरू केला आणि आजही तो सुरू आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाने आपले हे संघराज्य असल्याचे अधोरेखित केले. म्हणूनच वित्त आयोगाने एक तत्त्व असे ठरवून दिले होते की, राज्य जेवढा जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करेल, त्या प्रमाणात त्याला केंद्र सरकारची मदत उपलब्ध व्हावी. कारण राज्यांना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर केंद्रीय मदत दिली गेली, तर बेजबाबदार पद्धतीने काम करण्याची प्रवृत्ती वाढेल आणि जी राज्ये आपली वित्तीय व्यवस्था सुस्थितीत ठेवतील, त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल, तर योजनाबद्ध विकास झाला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन नेहरूंनी योजना आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यास सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा तात्त्विक विरोध होता; तर तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांना या आयोगामुळे आपल्या खात्याचे अधिकार कमी होतील, असे वाटत होते. परंतु योजना आयोगाने अभूतपूर्व कामगिरी बजावली आणि आज त्याचे नाव नीती आयोग आहे.
आज देशात अघोषित आणीबाणी आहे, अशी टीका केली जाते. परंतु प्रत्यक्ष आणीबाणी इंदिरा गांधींनीच लादली. त्याच काळात म्हणजे 1976 साली इंदिरा गांधी यांनी सामाजिक-आर्थिक सुधारणांसाठी राज्यघटनेत आणखी बदल सुचवण्याच्या द़ृष्टीने काँग्रेस पक्षात एक समिती नेमली होती. संसदीय पद्धतीऐवजी देशात अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार असण्याबाबत जी चर्चा सुरू करण्यात आली होती, त्या पार्श्वभूमीवर ही समिती नेमण्यात आली होती. या चर्चेची सुरुवात नामवंत सनदी अधिकारी आणि राज्यपाल म्हणून काम केलेल्या बी. के. नेहरूंनी केली होती आणि बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले व वसंत साठे यांनी हा विषय उचलून धरला होता.
राज्यघटनेच्या कलम 226 अन्वये, उच्च न्यायालयांना प्रतिबंधात्मक आदेश देण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यामुळे पुरोगामी धोरणे राबवण्यात व्यत्यय येतो, म्हणून हे कलम काढून टाकण्याचाही इंदिरा गांधी यांचा विचार होता. सुदैवाने तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. मात्र आणीबाणीतील 42व्या घटनादुरुस्तीने लोकसभेत बहुमताने पारित झालेल्या कायद्यांची समीक्षा करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार जवळजवळ काढूनच घेण्यात आला. जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर ही घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात आली. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला कोणीही हात लावता कामा नये, त्यासाठी नागरिकांनीही जागरूक राहिले पाहिजे. मात्र घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली समता अजून प्रस्थापित झालेली नाही. उलट देशातील आर्थिक विषमता वाढत चालली आहे.
आजही दलित, आदिवासी यांच्यावरील अन्यायाच्या आणि स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने घडत असतात. हा लोकशाहीवरील कलंक आहे. प्रजासत्ताकात खरी सत्ता प्रजेकडेच असली, तरीदेखील आज महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत आणि तेथे प्रशासकांचा कारभार आहे. प्रजेने हक्कांबरोबर आपल्या कर्तव्यांचीही जाण ठेवली पाहिजे. कर न भरणे, सिग्नल तोडणे, अस्वच्छता करणे, सण-सोहळ्यांच्या निमित्ताने मोठ्या आवाजात गाणी लावून इतरांना त्रास देणे या गोष्टी टाळायला हव्यात. केवळ देशभक्तीची गाणी लावून अथवा बॅनर्स झळकावून राष्ट्रप्रेम सिद्ध होत नाही. काहीही न बोलतादेखील कर्तव्याचे पालन करून प्रजासत्ताकावरील आपले प्रेम सिद्ध करता येऊ शकते. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने दिलेल्या हक्क, अधिकारांबरोबर कर्तव्याचे भान ठेवणे, मताधिकार देशाचा निकोप, निरंतर विकासासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार बनवण्यासाठी वापरणे हेच भान अधिक व्यापक व्हावे, याच प्रजासत्ताकदिनी अपेक्षा.