नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसीची संख्या ५२ टक्के आहे. मात्र, ५० टक्केवर आरक्षण ( OBC reservation ) देता येत नाही म्हणून ओबीसीला फक्त २७ टक्के आरक्षण मिळालं आहे. ते आम्ही कोणाचं हिसकावलं नाही किंवा अतिक्रमण केले नाही अशी रोखठोक भूमिका ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केली आहे. एकंदरीत ओबीसी महासंघाने मराठा नेत्यांना ठणकावले असल्याने येणाऱ्या दिवसात पुन्हा एकदा हिवाळी अधिवेशनात मराठा-ओबीसी आरक्षण प्रश्नी संघर्ष अटळ असल्याची चिन्हे आहेत असे तायवाडे म्हणाले आहेत.
संबंधित बातम्या
आज राज्यभर फिरत असताना मराठा समाजाचे मनोज जरांगे पाटलांची भाषा वेगळ्या पद्धतीची आहे. ७० वर्षांपासून ओबीसीचं आरक्षण कोणीही हिसकावलेलं नाही. हा देश संविधानाप्रमाणे चालतो. आजवर आरक्षणासंदर्भात अनेक आयोगाने काम केलेले आहे. त्या संदर्भातील यादी जाहीर करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार आरक्षण देण्यात आलं. त्यामुळे कोणी जर म्हणत असेल की, तुम्ही लुटलं ते म्हणणं योग्य नाही. आम्हाला आरक्षण मिळालं ते संविधानानुसार मिळालं आहे. मराठा समाजाचे समर्थक सुद्धा जाहीरपणे बोलतात ते योग्य नाही. त्यांनी समाजाची दिशाभूल करणं थांबवावं, ही माझी विनंती आहे असे ते म्हणाले.
दोन समाजाच्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांकडून आणि नेत्यांकडून संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांना धमक्या देण्याचं काम सुरू आहे. काहींना लिखित स्वरूपात सुद्धा धमक्या आल्यात. या धमक्यांमुळे जर काही नेत्यांना असुरक्षितता वाटली असेल आणि त्यांनी जर सरकारकडे सुरक्षेसाठी मागणी केली असेल तर ती त्यांना देण्यात यावी. दरम्यान, शेंडगे यांना असुरक्षित वाटलं असेल म्हणून त्यांनी सुरक्षा मागितली. ती त्यांना मिळाली याचं मी अभिनंदन करतो ज्यांना सुरक्षेची आवश्यकता आहे, त्यांना सुरक्षा पुरवणे हे सरकारचं कर्तव्यच आहे.
आमच्याही अनेक कार्यकर्त्यांचे मला फोन येतात की, त्यांना धमक्या दिल्या जातात. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना सुद्धा धमकी दिल्याचं समोर आलं आहे. त्यांनी स्वतः मीडियासमोर सांगितलं. असं जर होत असेल तर ही चुकीची पद्धत आहे. त्यांना आंदोलन करताना आमच्या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी किंवा नेत्यांनी विरोध केलेला नाही. आम्ही आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करतोय. मग त्यांनी आम्हाला धमक्या देऊ नये. त्यांनी आम्हाला विरोधक समजू नये. आम्ही त्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध केला नाही. त्यांनी आपली मागणी सरकार पुढे मांडावी, त्यांची मागणी कशी सोडवायची तो सरकारचा प्रश्न आहे. मुळात त्यांनी कुठलाही गैरसमज ठेवू नये आणि ओबीसीच्या कुठले कार्यकर्त्याला, नेत्याला धमक्या देवू नये. सरकारने त्यांना वेळ मागितला यांनी सरकारला वेळ दिला. मात्र, त्या टाईमबाऊंड मध्येच ती मागणी पूर्ण होईल हा अट्टाहास योग्य नाही. कारण, सरकारपुढे सुद्धा अनेक पेचप्रसंग असतात. त्या सगळ्या बाबी तपासाव्या लागतात. त्यानंतर त्याचा विचार होत असतो.
आंदोलक आणि सरकारमध्ये संवाद असायलाच हवा. संवाद असल्याशिवाय प्रश्न सुटत नाही. एकतर्फी निर्णय होत नाही. सरकार वारंवार सांगते आहे की, आम्ही तुमच्या आरक्षणाप्रती कटिबद्ध आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी तर शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे त्यांचे कर्तव्य आहे आणि ते त्यांनी द्यावं. सरसकट हा शब्द मात्र योग्य नाही. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना आरक्षण द्यायला, आमचा विरोध सुरुवातीपासून नाही. आम्ही निश्चित आहोत, कारण सरकारने आम्हाला शब्द दिला. आम्ही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहोत. आम्ही आता एकजुटीने सगळे ओबीसी काम करत आहोत. आता आमच्या सभा सुद्धा सुरू होत आहेत, मोर्चे होणार आहेत. आमचे नेते एकत्र येऊन आपल्या संविधानिक अधिकाराच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर येत आहेत, हे लक्षात घ्यावं, आम्हाला कोणाचाही विरोध नाही.
आम्ही महाराष्ट्रातील लोकांना आवाहन केले आहे, एखाद्या जातीचा संघर्ष आणि समाजाचा संघर्ष यात फरक असतो. आम्ही चारशे जातीचा समूह असलेला समाज म्हणून एकत्र आहोत. ओबीसी समाजाची जेव्हा वेळ येते तेव्हा सगळं समाज एकत्र असतात. प्रातिनिधीक स्वरुपात पाच लाख लोक जालन्याला येतील अशी अपेक्षा आहे असेही बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.