आळंदी; पुढारी वृत्तसेवा : आयकर विभागाकडून महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणार्‍या आधार कार्ड, पॅन कार्ड लिंक मोहिमेला मुदतवाढ मिळाल्याने चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे. मात्र, यासाठी एक हजार दंड भरावा लागत असल्याने नागरिकांकडून प्रचंड नाराजीदेखील व्यक्त करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी 500 आणि आता एक हजार रुपये भरावे लागत आहेत. मुदतवाढ दिली असताना दंडाची रक्कम वाढविण्याचे काय कारण, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नोकरदारवर्ग व शहरी भागातील पॅन कार्डधारक दंडाचे एक हजार रुपये भरण्याबाबत जास्त नाराजी व्यक्त करत नाहीत. मात्र, ग्रामीण भागात आणि विशेषतः बँक साक्षर नसलेले नागरिक उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. ज्यांना पॅन कार्ड केवळ कागदपत्र म्हणूनच माहीत आहे, त्यांना ते सक्रिय, निष्क्रिय असण्याबाबत काय माहीत असणार. त्यामुळे एक हजार रुपये खर्च आहे, असे म्हटल्यावर त्यांना तो नाहकचा भुर्दंड वाटत आहे.
आयकर विभागाने देशातील 44 कोटींहून अधिक पॅन कार्ड ग्राहकांना आधार कार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय घेत असताना केंद्र सरकारने प्रत्येक पॅन कार्डधारकाकडून आधार लिंक करण्यापोटी 1 हजार रुपये विलंब दंड आकारला आहे. 80 वर्षे वयाचे ज्येष्ठ नागरिक वगळता इतर सर्वांनाच कार्ड लिंक करावे लागणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका अनुदान लाभार्थी, निराधार, 80 वर्षांच्या आतील ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना बसणार आहे. हा दंड रद्द करावा अथवा सर्वसामान्यांना परवडेल इतकाच दंड ठेवावा, अशी मागणी होत आहे.
लोकप्रतिनिधी गप्प का?
लिंक शुल्काच्या नावाखाली लोकांच्या खिशातून एक हजार रुपये सक्तीने वसूल होत असताना सर्व लोकप्रतिनिधी याबाबत गप्प आहेत, तर दुसरीकडे पॅन कार्ड बंद नको पडायला, या भीतीने एक हजार रुपये भरत आहेत.
मला महिन्याला एक हजार रुपये मिळतात. त्यावर मी कशीबशी गुजराण करते. त्यात पॅन कार्ड लिंक करायला एक हजार भरायला लावले आहेत. तिकडे पैसे भरले तर मी घरचा किराणा कशावर भरू आणि खाऊ काय? सरकारने हा दंड माफ करावा.
– एक निराधार महिला, लाभार्थी, संजय गांधी निराधार