नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर पंधरा दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या विषयावर निर्णय घेण्यास अध्यक्ष विलंब करीत असल्याचा आरोप करीत ठाकरे गटाने यासंदर्भात चालू महिन्याच्या सुरुवातीला याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
शिवसेनेत बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी गतवर्षी भाजपसोबत हातमिळवणी केली होती. त्यानंतर सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना शिंदे सरकार वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता; तर बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्देशाला दोन महिने झाले, तरी अध्यक्ष जाणूनबुजून निर्णय घेण्यास विलंब करीत असल्याचे ठाकरे गटाने नेते सुनील प्रभू यांनी याचिकेत म्हटले होते.
बहुचर्चित नबाम रेबिया खटल्याच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय निष्पक्ष असावा, असे म्हटले होेते; तर दोन वर्षांपूर्वीच्या एका खटल्याच्या निकालात अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यापासून साधारणतः तीन महिन्यांत निकाल दिला जाणे अपेक्षित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. वरील दोन्ही निकालांचे दाखले ठाकरे गटाकडून याचिकेत देण्यात आले आहेत.