नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान विभागाने इंटरनेट मध्यस्थांशी (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म) संवाद साधण्यासाठी 'डिजिटल इंडिया संवाद' आयोजित केला होता. यात डीपफेकचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली. भारत सरकार ऑक्टोबर 2022 पासून चुकीच्या माहितीबद्दल आणि डीपफेकच्या धोक्याबद्दल सर्वांना सावध करत आहे, असेही ते म्हणाले.
मंत्री राजीव चंद्रशेखर यानंतर बोलताना म्हणाले की, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने सहमती दर्शवली आहे की सध्याचे कायदे आणि नियम डीपफेकशी निर्णायकपणे सामोरे जाण्याची तरतूद पुर्ण करतात. पुढील सात दिवसात यासंबंधी सर्व अटी निश्चित केल्या जातील आणि वापरकर्त्यांसोबतचे करार आयटी नियमांमध्ये नमूद केलेल्या 11 प्रकारच्या गोष्टींपासून वापरकर्त्यांना प्रतिबंधित करतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने हेही सूचित केले आहे की सोशल मीडियावर कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी एक डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल, त्यासाठी लवकरच काही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. डिजिटल नागरीकांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेटचे अधिकार आहेत आणि ते पुरवण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जबाबदार आहेत, असेही ते म्हणाले. तसेच डीपफेक आणि चुकीची माहिती यासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
पुढे मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, म्हणाले विविध प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससह चांगले काम केले आहे. मात्र चुकीची माहिती, डीपफेक आणि सट्टेबाजीच्या बेकायदेशीर जाहिराती, कर्जासंबंधीच्या फसव्या जाहिराती यासंबंधी बरेच काही करायचे आहे. या गोष्टी सुरक्षिततेच्या आणि विश्वासाच्या दृष्टीने धोके आहेत असेही ते म्हणाले.