मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची धाकधूक संपण्याची चिन्हे नाहीत. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) क्लीन चिट दिली असली, तरी 'ईडी'ने मात्र या क्लीन चिटला आक्षेप घेतला आहे. तसा अर्ज विशेष न्यायालयात दाखल केला आहे.
राज्य बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी केली आहे. सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच तपास गुंडाळण्यात आला. अधिक तपासात काहीच हाती लागले नाही, असा निष्कर्ष काढून आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
हा अहवाल विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सादर करण्यात आला. त्यावर ईडीच्या वकिलांनी तीव्र विरोध करत आक्षेप घेणारा अर्ज सादर केला आहे.