कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : निजाम काळातील 56 लाख कुणबी नोंद असलेल्यांना व त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांना ओबीसीचे दाखले देण्याच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. याच्याविरोधात ओबीसी जनमोर्चातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी 'जनआक्रोश' धरणे आंदोलन करण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत प्रबळ जातीचे ओबीसीकरण करू नये, बोगस नोंदीच्या आधारे कुणबी जातीचा दाखला देऊ नये, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना देण्यात आले.
ओबीसी जनमोर्चाचे राज्य सचिव सयाजी झुंजार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणामध्ये एक टक्काही घुसखोरी सहन केली जाणार नाही. जर शासनाने प्रबळ समाजाला ओबीसीमध्ये घातल्यास महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी मुंबईमध्ये चक्काजाम करतील.
ज्ञानेश्वर सुतार म्हणाले, ओबीसींनी आता करा किंवा मरा म्हणून लढायला पाहिजे. बाबासाहेब काशीद म्हणाले, ओबीसींनी जाती घरात ठेवून ओबीसी म्हणून रस्त्यावर उतरायला पाहिजे, अन्यथा भावीपिढी माफ करणार नाही. ओबीसीचे नेते पी.ए. कुंभार यांनी ओबीसींनी अंतिम लढाई म्हणून रस्त्यावर उतरले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
माजी जिल्हा परिषद सदस्या मेघाराणी जाधव म्हणाल्या, ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी ओबीसींच्या मुळावर येणारी असल्याने ओबीसींनी राजकीय पर्याय तयार केला पाहिजे. ओबीसी जनमोर्चा सरचिटणीस दिगंबर लोहार यांनी, मंडळ आयोगापासून ओबीसी आरक्षणाचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्ग आयोगाने प्रबळ समाजाला आरक्षण नाकारले असतानाही फक्त ताकद व सत्तेच्या जोरावर गोरगरीब, दिन-दुबळ्या ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होऊन ओबीसींना पुन्हा देशोधडीला लावण्याचे काम करत आहे. या अन्यायाविरोधात ओबीसी एकत्रित येऊन निकालाचा प्रतिकार करतील.
जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने एका प्रबळ समाजाच्या दबावतंत्राला बळी पडून आरक्षणासाठी अनेक कमिट्या नेमण्याचा फार्स केला आहे. निजामशाही राज्यातील कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्या. सुनिल शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सप्टेंबर 2023 रोजी कमिटी नियुक्त केली. ही समिती घटनाबाह्य आहे. या समितीद्वारे सुमारे 56 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांच्या नातेवाईक, गणगोत व सगे-सोयरे यांना ओबीसी आरक्षणात बेकायदेशीरित्या घुसल्याने महाराष्ट्रातील 52 टक्के सेवाकरी, गोरगरीब ओबीसींच्या घटनात्मक हक्क- अधिकारावर दरोडा टाकला जात आहे. मुळातच या नोंदींपैकी बहुतांश नोंदी बोगस आहेत. हे यापूर्वीच राज्यशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या नोंदींच्या आधारे जे दाखले दिले आहेत किंवा दिले जातील ते त्वरीत थांबवावेत, अन्यथा त्याविरोधात न्यायायलयात जाण्याचा इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे.
यावेळी पांडूरंग परीट, सुनील गाताडे, संभाजी पवार, बाळासाहेब लोहार,विजय मांढरेकर,डॉ. प्रमोद हेगडे, मनोजकुमार रणदिवे, रत्ना सुतार, शोभा परीट, राधा मिस्त्री, आदी उपस्थित होते.
जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्या
राज्य सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत उदासीन आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे प्रबळ समाजासाठी वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेतर्गंत 70 हजार लाभार्थ्यांना 5 हजार 160 कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यावरील 572 कोटीचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला. दुसरीकडे ओबीसींच्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. यामुळे राज्यपातळीवर बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
प्रमुख मागण्या
राज्यपातळीवर बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा.
ओबीसी मुले व मुली यांच्यासाठी जिल्हावार स्वतंत्र सरकारी वसतिगृहे सुरू करावीत.
व्यावसायिक कर्ज, शिष्यवृत्त्या, वसतिगृहे, स्वाधार योजना सवलती ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिल्या जाव्यात.
भटके विमुक्त व ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेची जिल्हावार कार्यालये तत्काळ सुरू करावीत.
संशोधन करणार्‍या पीएच.डी.धारक ओबीसी विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळावी.