लोकसभेत नुकतंच 'दिल्ली सेवा विधेयक' मंजूर केलं गेलं. या विधेयकामुळे दिल्लीचे उपराज्यपाल दिल्लीचे प्रमुख ठरलेत; तर हाती सत्ता असूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता नाममात्र राहणार आहेत. हे विधेयक संविधानाला दुबळं करतंय, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षांकडून केला जातोय. सध्या हे विधेयक दिल्लीपुरतंच मर्यादित असलं, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
या आठवड्यात 'दिल्ली सेवा विधेयका'ला संसदेत मंजुरी मिळाली. हे विधेयक 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक' म्हणूनही ओळखलं जातं. या विधेयकामुळे दिल्ली राज्य सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणं केंद्राला शक्य होणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री असूनही हे विधेयक उपराज्यपालांना विशेष अधिकार देणार आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री फक्त नाममात्र राहणार आहेत.
राज्यसूचीतला अधिकार संपुष्टात
या विधेयकानुसार, आता दिल्लीत 'राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण' नावाचं एक नवं प्राधिकरण नेमलं जाणार आहे. या प्राधिकरणामुळे दिल्ली विधानसभेच्या म्हणजेच राज्य सरकारच्या हातातून राज्य लोकसेवेबद्दलचे विशेष अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत. खरं तर, राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजेच राज्यातल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचं एकंदर कामकाज, हा विषय राज्यसूचीत येतो. राज्यसूची म्हणजे राज्य शासनाच्या अधिकारात येणारे विषय. संविधानाने वैधानिक अधिकारांचे म्हणजेच कायदे करता येण्याच्या अधिकारांचे वर्गीकरण करताना केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्तीसूची अशा तीन श्रेणी ठरवलेल्या आहेत. राज्यसूचीनुसार दिलेल्या विषयांवर कायदे बनवण्याचे अधिकार हे फक्त राज्य सरकारला असतात; पण 'दिल्ली सेवा विधेयका'च्या माध्यमातून राज्य लोकसेवा आयोग आपल्या हातात घेत केंद्राने राज्याच्या वैधानिक आधारांवर घाला घातला आहे.
राज्यसूचीअंतर्गत राज्यातल्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती, बदली करण्याचे पूर्ण अधिकार संविधानाने राज्य सरकारला दिलेले असतात. राज्य सरकारने आखून दिलेली धोरणं जनकल्याणासाठी व्यवस्थितपणे राबवली जावीत, यासाठी सक्षम प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यसूची देते; पण नव्या प्राधिकरणाच्या वादग्रस्त कार्यपद्धतीमुळे हे अधिकार संपुष्टात येत आहेत.
प्राधिकरणाची वादग्रस्त कार्यपद्धती
हे नवं प्राधिकरण लोकसेवा अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या अशा महत्त्वाच्या गोष्टींचा बहुमताने निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपराज्यपालांकडे सोपवला जाणार आहे. त्यावेळी उपराज्यपाल प्राधिकरणाच्या प्रस्तावावर सारासार विचार करून जो निर्णय घेतील तो अंतिम असेल. ही झाली या प्राधिकरणाची कार्यपद्धती. वरवर पाहता ही कार्यपद्धती अगदी सहजसोपी दिसते; पण प्रत्यक्षात तसं नाही.
यातला प्राधिकरणाचं बहुमत हा मुद्दा पुढे जाऊन कळीचा ठरणार आहे. याचं कारण या प्राधिकरणातील सदस्यांच्या नियुक्तीत दडलंय. या प्राधिकरणात तीन सदस्यांचा समावेश असेल. पहिले सदस्य म्हणजेच प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतील. दिल्लीचे मुख्य गृह सचिव हे या प्राधिकरणाचे सचिव असतील. दिल्लीचे मुख्य सचिव हे या प्राधिकरणाचे तिसरे सदस्य म्हणून आपली भूमिका बजावणार आहेत.
यात मुख्य गृह सचिव आणि मुख्य सचिव या दोघांचीही नियुक्ती केंद्र सरकारकडून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या मर्जीतले दोन अधिकारी विरुद्ध राज्याचे मुख्यमंत्री अशा स्वरूपाच्या या प्राधिकरणाचं कामकाज बहुमताने चालणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत सत्ता नसली तरी 'बळी तो कान पिळी' या न्यायाने केंद्र सरकार राज्यात अप्रत्यक्षपणे आपलीच सत्ता राबवण्यात यशस्वी ठरणार आहे.
विरोधकांचा दुबळा विरोध
मे महिन्यातच केंद्र सरकारकडून दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकारांबद्दल एक अध्यादेश जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी त्या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही अध्यादेश येण्यापूर्वीच दिल्लीचा कारभार राज्य सरकारच्या हातात सोपवत उपराज्यपालांना राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असंही सांगितलं होतं. त्यामुळे हा अध्यादेश म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असं केजरीवालांचं म्हणणं होतं.
अध्यादेश आल्यानंतर केजरीवालांनी भाजपविरोधी पक्षांनाही आपल्यासोबत यायची गळ घातली. केंद्राच्या मनमानी कारभाराचा बुलडोझर उद्या आपल्याही राज्यावर येऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांनीही केजरीवालांना समर्थन दिलं. सध्या या विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत 'इंडिया' या नव्या विरोधी गटाची स्थापना केलीय. येत्या वर्षात होणार्‍या निवडणुका पाहता भाजपनेही आपले मित्रपक्ष गोळा केलेत.
भाजपप्रणीत 'एनडीए'विरुद्ध विरोधकांची 'इंडिया' यांच्यातील ही चढाओढ इतर काही पक्ष कुंपणावर बसून पाहत होते. या कुंपणावर बसलेल्या पक्षांमधल्या वायएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दल या दोन्ही पक्षांनी नव्या विधेयकासाठी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक विनाअडथळा मंजूर करणं भाजपला आणखीनच सोपं झालं. यामुळे विरोधकांच्या गटात नाराजीची लाट आहे.
दुसरीकडे, विधेयकाला होणारा विरोध हा फक्त राजकीय हेतूने होतोय, असं गृहमंत्री अमित शहांचं म्हणणं आहे. आपल्या हाताशी पूर्ण बहुमत असल्याने संसदेत हवं ते विधेयक आपण लोकशाही मार्गाने संमत करू शकतो, हाच त्यांच्या सांगण्याचा रोख आहे. या कारणाने राज्यात सत्तेत नसतानाही त्यावर आपला अंकुश ठेवणं आणि राज्य सरकारची स्वायत्तता कमी करणं, यातून केंद्र सरकारला आपली मनमानी करता येणार आहे.
राज्य सरकारचं नुकसान
या विधेयकामुळे राज्य सरकारचं मात्र मोठं नुकसान होणार आहे. राज्याच्या विकासाच्या, जनकल्याणाच्या योजना प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून राबवून घेणं हे मंत्र्यांचं कर्तव्य असतं. त्यात अपयश आलं, तर मंत्री या अधिकार्‍यांना जबाबदार धरू शकतात; पण राज्य लोकसेवा आयोग आता केंद्राच्या ताब्यात जातोय. त्यामुळे राज्यात कुठलं धोरण राबवायचं, हे अप्रत्यक्षपणे केंद्रच ठरवणार आहे. या विधेयकामुळे उपराज्यपालांनाही विशेष अधिकार मिळालेत. त्यानुसार, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आणि मदतीने काम करण्याची सक्ती त्यांना आता नसेल. त्याचबरोबर, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यात वाद झालाच, तर अशावेळी उपराज्यपालांचा शब्द हा अंतिम मानला जाईल. या विशेषाधिकारांसोबतच प्राधिकरणाच्या प्रस्तावावर मोहर उमटवण्याची जबाबदारीही उपराज्यपालांवर असल्याने सध्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा उपराज्यपालांचंच पारडं जड ठरलंय.
गेली दोन दशके केंद्रात सत्ता असूनही दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता आपल्या हातात नाही, हे केंद्रातल्या सत्ताधार्‍यांचं दुःख कमी करण्याचं काम या नव्या विधेयकाने केलंय. दोन केंद्रीय अधिकारी विरुद्ध एक मुख्यमंत्री अशा प्राधिकरणाचं बहुमत काय असेल, हे काय आता वेगळं सांगायला नको.
राज्यसूचीअंतर्गत संविधानाने राज्य सरकारला दिलेले अधिकारच या विधेयकाने खिळखिळे केले आहेत. खरं तर, राज्यसूचीतल्या कुठल्याही विषयावर कायदे बनवण्याचा अधिकार हा केंद्राला आणीबाणीच्या काळात मिळतो. त्यामुळे सध्या या विधेयकाकडे राजकीय आणीबाणीच्या द़ृष्टिकोनातूनच पाहिलं जातंय. सध्या हे विधेयक दिल्लीपुरतंच मर्यादित असलं, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत, हे यानिमित्ताने विसरून चालणार नाही.