नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : स्पाईसजेटकडून १,३२३ कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा करणारी कलानिथी मारन यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. दरम्यान, न्यायालयाने २०१८ च्या लवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेट आणि अजय सिंह यांना माजी प्रमोटर कलानिथी मारन यांना ५७९ कोटी रुपये आणि व्याज परत करण्यास सांगितले होते. या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. (Kalanithi Maran Vs SpiceJet)
तसेच आज सुनावलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांनी अजय सिंह आणि स्पाइसजेटने पैसे परत करण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकाही फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २० जुलै २०१८ रोजी लवाद न्यायाधिकरणाने काल एअरवेज आणि मारन यांच्या बाजूने दिलेल्या लवादाचा निवाडा कायम ठेवला.
सन ग्रुपचे संस्थापक कलानिथी मारन यांनी बजेट एअरलाइन स्पाईसजेट विरुद्ध हस्तांतरीय वॉरंट (convertible warrants) आणि पसंतीचे शेअर्स (preference shares) जारी न केल्यामुळे १,३२३ कोटींच्या नुकसानीचा दावा करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.
जुलै २०१८ मध्ये तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने मारन यांचा दावा फेटाळला होता. न्यायाधिकरणाने मारन आणि स्पाइसजेटचे विद्यमान अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) अजय सिंह यांच्यात झालेल्या शेअर्स विक्री आणि खरेदी कराराचा कोणताही भंग झालेला भंग झालेला नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेट आणि सिंह यांना मारन यांना ५७९ कोटी आणि व्याज परत करण्याचे आदेश दिले होते.
स्पाइसजेट आणि सिंह यांनी लवाद न्यायाधिकरणाचा निवाडा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, लवादाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली.
याआधी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पाईसजेटला ३८० कोटी रुपयांची संपूर्ण लवादाची रक्कम मारन यांना देण्याचे निर्देश दिले होते. हा व्यवसाय 'व्यावसायिक नैतिकतेने' केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते.
फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मारन आणि काल एअरवेजने (KAL Airways) त्यांचे संपूर्ण ५८.४६टक्के भागभांडवल सिंग यांच्याकडे हस्तांतरित केले होते. २०१७ मध्ये मारन आणि काल एअरवेजने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १८० दशलक्ष वॉरंट इक्विटी शेअर्स त्यांच्याकडे हस्तांतरित केले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. (Kalanithi Maran Vs SpiceJet)
हे ही वाचा :